सरल पोर्टल पर शिकायतों का समाधान करने में कुरुक्षेत्र पहले स्थान पर

सरल पोर्टल पर शिकायतों का समाधान करने में कुरुक्षेत्र पहले स्थान पर
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इस पोर्टल पर 59037 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इस पोर्टल पर केवल 964 शिकायते ही लम्बित है और इस जिले का स्कोर 9.5 फीसदी है।

हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र

उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि सरल पोर्टल पर कुरुक्षेत्र का नाम हरियाणा प्रदेश में पहले स्थान पर है। इस पोर्टल पर 59037 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इस पोर्टल पर केवल 964 शिकायते ही लम्बित है और इस जिले का स्कोर 9.5 फीसदी है। पीजी पोर्टल, एसएमजीटी और सीएम विंडो के साथ-साथ सरल पोर्टल की शिकायतों का समाधान शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। इस पोर्टल पर जितनी भी लम्बित शिकायतें है, उनका समाधान निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीएम विंडो, अंतोदय सरल पोर्टल, सोशल मीडिया से सम्बन्धित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करे। सीएम विंडों से सम्बन्धित शिकायतों को लेकर सभी अधिकारी गम्भीरता से काम करे और जितनी भी शिकायते लम्बित पड़ी है उनको शीघ्र अति शीघ्र निपटाना सुनिश्चित करे। सरल पोर्टल पर आउट साईट आरटीएस पर विभिन्न विभागों की समस्याएं ओवर डयू हो चुकी है, जिनमें परिवहन विभाग की 697, बिजली विभाग की 73, स्वास्थ्य सेवाओं की 71, समाज कल्याण विभाग की 49, हुडा की 15, राजस्व विभाग की 10, मार्किटिंग बोर्ड 9, यूएलबी की 8, एससीबीसी कल्याण व पब्लिक हेल्थ की 6-6, महिला एवं बाल विकास विभाग की 5, पुलिस विभाग, हाउसिंग बोर्ड, फुड सप्लाई की 4-4, बीओसीडब्लयू की 3 शिकायते लम्बित है। इस प्रकार के इस जिले में कुल 964 शिकायते सरल पोर्टल पर लम्बित है।

उन्होंने कहा कि सीएम विंडो की शिकायतों को भी अधिकारी गम्भीरता से लेकर निर्धारित समयावधि में समाधान करना सुनिश्चित करें। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों से सम्बन्धित शिकायतों का पर रोजाना समीक्षा करें ताकि सीएम विंडो की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान सम्भव हो सकें। इसके अलावा अधिकारी सोशल मीडिया की शिकायतों का समाधान करके फोटो सहित वर्तमान स्थिति को पोर्टल पर अपलोड करे। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारी गम्भीरता दिखाए। इसके लिए सरकार भी पूरी गंभीरता के साथ आनलाईन प्रणाली के माध्यम से शिकायतों की समीक्षा कर रही है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रही है।

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