NCR से लगते हरियाणा के जिलों में शुरू हाेगा यह काम, सीएम ने सभी डीसी को दिए निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को 'अमृत सरोवर पोर्टल' तथा 'ग्रीवेंसिज रिडे्रसल मैकेनिज्म पोर्टल' लांच किया। इनमें 'अमृत सरोवर पोर्टल' पर प्रदेश में बनाए जा रहे तालाबों की अपडेटस लाइव होगी। हरियाणा में 1650 तालाब तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, 'ग्रीवेंसिज रिडे्रसल मैकेनिज्म पोर्टल' पर तालाब की जमीन पर अतिक्रमण, कब्जा एवं दूसरी शिकायतें अपलोड की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने उक्त दोनों पोर्टलों का उदघाटन करने के बाद प्रदेशभर के सभी जिला उपायुक्तों एवं मंडल आयुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, प्रोपर्टी आईडी, स्वत: वृद्घावस्था पेंशन बनाकर शुरू करने, आर्म्स लाइसेंस तथा भ्रष्ट्राचार उन्मूलन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और दिशा-निर्देश दिए।
एनसीआर दिल्ली के साथ लगते जिलों में झील बनाएं : सीएम
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में चौवा ( ऊपर जलस्तर वाले क्षेत्र ) वाले एरिया के लिए स्पेशल योजना बनाएं ताकि किसानों की फसल खराब न हो और चौवा का पानी किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीआर दिल्ली के साथ लगते जिलों में 50-60 एकड़ के क्षेत्र में झील आदि बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं ताकि जमीन के रिचार्ज के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक तालाबों की मनरेगा के तहत खुदाई करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' को सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार 1.80 लाख रूपए वार्षिक से कम आमदनी वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। ऐसे परिवारों की पहचान के लिए सर्वे करवाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त योजना के तहत जो मेले लगाए गए थे, उनमें जो व्यक्ति किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहता है तो सैंपल टैस्ट के तहत उसके असल कारणों का पता लगाने की कोशिश करें। बैंकों से लोन लेते वक्त आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए उपायुक्त संबंधित बैंक के उच्च अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समाधान करने का प्रयास करें। उन्होंने इस योजना को गति देने के लिए जिला स्तर पर माइक्रो मैनेजमैंट योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
सीएम ने प्रोपर्टी आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां-जहां सरकारी जमीन है वहां भी विभाग-वाइज प्रोपर्टी आईडी की रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य में जरूरत पडऩे पर कोई पॉलिसी-डिसिजन लिया जा सके। उन्होंने शहरों व कस्बों में कैंप लगाकर प्रोपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वृद्घावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए शुरू की गई नई पहल 'स्वत: वृद्घावस्था पेंशन' की समीक्षा करते हुए कहा कि भविष्य में जो व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र का हो जाएगा, विभाग के अधिकारी संबंधित व्यक्ति के घर जाकर उससे मिलेंगे और पेंशन बनवाने के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे। इससे बुजुर्गों का कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।