हरियाणा में लोक निर्माण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट अब स्पीड पकड़ेंगे

चंडीगढ़। हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के बड़े प्रोजेक्ट अब स्पीड पकड़ेंगे। कार्य में सुस्ती बरतने वाली निर्माण एजेंसियों (Construction agencies) को जहां कड़ी चेतावनी दी गई है वहीं अधिकारियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कहा गया है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग का कार्यभार भी है, ने विभाग के 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और क्रमवार एक-एक प्रोजेक्ट के बारे में गहनता से चर्चा की।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी निर्माण एजेंसी किसी प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने में ढील बरतती है तो उसको पैनाल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी जो प्रोजेक्ट में आड़े आने वाली समस्याओं को निपटाने में लापरवाही का रवैया रखते हैं। उपमुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा और उत्तरप्रदेश को जोडऩे वाला यमुना ब्रिज, जो फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा रोड पर बन रहा है, के बनने में देरी का कारण पूछा तो उनको बताया गया कि समय-समय पर 'नेशनल ग्रीनरी ट्रिब्यूनल' द्वारा निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के कारण कार्य पूरा करने में अड़चन आई है। बैठक में यह भी बताया गया कि चिड़ाव मोड़ से कैथल तक कुंजपुरा-करनाल-कैथल-खनौरी रोड को दो-लेन से चार-लेन के तौर पर चौड़ा किया जाएगा, जिसका 21 मार्च 2021 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, करनाल-मेरठ रोड़ को 6-लेन/4-लेन के तौर पर चौडा किया जाएगा, इसमें रास्ते में पडऩे वाले पुलों का भी पुनर्निमाण किया जाना है।

निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की

उपमुख्यमंत्री ने खरक से भिवानी तक 4-लेन रोड तथा रोहतक रोड़ से चरखी दादरी रोड को जोडऩे वाले भिवानी बाई-पास के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार, 4-लेन पिंजौर बाई-पास के निर्माण, नारनौल क्षेत्र में गवर्नमैंट मेडिकल कालेज कोरियावास का निर्माण तथा डॉ. बी.आर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत के प्रोजेक्ट को निर्धारित अवधि से काफी ज्यादा समय लेने पर उन्होंने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी कि अगर इस बार निश्चित की गई अवधि में कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन पर पैनल्टी लगाई जा सकती है।

एक दर्जन प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने आज 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि अब कोरोना महामारी के कारण काम में देरी का बहाना नहीं चलेगा, परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, इसलिए सभी अधिकारी व निर्माण एजेंसियां कार्य में जुट जाएं ताकि प्रदेश के लोगों को इन प्रोजेक्ट का लाभ मिल सके।