पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों की हुई बैठक, सरपंचों ने रखी 10 मांगें
चंडीगढ़। हरियाणा में ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों के साथ अब राज्य सरकार ने बातचीत की पहल कर ली है। इस क्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सोमवार को चंडीगढ़ में बुलाकर वार्ता की और उनकी सभी मांगे सुनी। बाद में उन्होंने दस की दस मांग मुख्यमंत्री के सामने रखने और सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया है।
यहां पर उल्लेखनीय है कि ई-टेंडरिंग को लेकर हरियाणा के सरपंच लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक ई टेंडरिंग को लेकर अडिग सीएम और मंत्री ने सरपंचों को मनाने की मुहिम शुरु कर दी है। चंडीगढ़ हरियाणा निवास में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच घंटों चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश से सरपंचों का 25 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था। सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि 20 लाख नहीं पूरा पैसा खर्च करने के अधिकार सरकार से लेंगे।
एसोसिएशन की ओर से सरपंचों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की मांग भी बैठक में रखी गई है। अभी सरपंचों को 2,500 रुपये मानदेय और पंचों को 1000 रुपए मानदेय मिल रहा है।
यहां पर उल्लेखनीय है कि हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी सरपंचों की आवाज को विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उठाई थी।। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी बातों और मांग को खारिज करते हुए कहा था कि ई टेंडरिंग बंद होने वाली नहीं है, इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और पंचायतों में भ्रष्टाचार खत्म होगा। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष वार्ता के दौरान राइट-टू रिकॉल की भी मांग सरपंचों ने रखी। इसके अलावा, मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 321 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किए जाने और राज्य भर में सरपंचों के लिए टोल फ्री की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग सरपंचों की ओर से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष उठाई गई।
कुल मिलाकर पहले दिन नहीं निकला हल
हरियाणा में ई-टेंडरिंग के विरोध के बीच पंचायत मंत्री और सरपंचों की बैठक में कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका है। यह जरूर है कि बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। सहमति नहीं बन पाने के बाद सरपंचों ने सरकार को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है, इसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने पर 1 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव सरपंच जारी रखेंगे। मीटिंग के बाद बताया गया कि पंचायत मंत्री बैठक में ई-टेंडरिंग की तारीफ ही करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सरपंचों के साथ बैठक में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि ई-टेंडरिंग पर जो भी फैसला होगा, वो मंत्री समूह की बैठक में हो सकेगा। दोनों पक्षों के बीच हुई मीटिंग में कई बिंदुओं पर बात हुई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अब इन बिंदुओं को लेकर सीएम के साथ चर्चा करेंगे। मंत्री ने सरपंचों के खिलाफ जो गलत बयानबाजी की, जींद में जो लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी मीटिंग में सरपंचों से बात की गई।