माजरा एम्स के लिए चंडीगढ़ से रेवाड़ी तक हलचल तेज, सोमवार से जमीन होगी सरकार के नाम
नरेन्द्र वत्स. रेवाड़ी
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एम्स को सिरे चढ़ाने के लिए डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जिस गंभीरता से प्रयास शुरू किए, अब उनका परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। एम्स को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों की सक्रियता बढ़ चुकी है। चंडीगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक तीन विभागों के अफसर एक्टिव मोड पर हैं। यह हचचल सोमवार को उस समय माजरा में देखने को मिलेगी जब जमीनों की रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू हो जाएगा। जिला विकास एवं पंचायत विभाग को जमीनों के तबादले के मामले में शुक्रवार को चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई।
माजरा में एम्स निर्माण को लेकर सरकार की जमीन खरीदने की प्रक्रिया ने ही ग्रामीणों का इंतजार काफी लंबा करा दिया। करीब 4 माह से किसानों को उनकी जमीन सरकार के नाम कराने के लिए बार-बार समय दिया गया। तत्कालीन डीसी यशेंद्र सिंह ने इस मामले में एम्स निर्माण के लिए गठित कमेटी को भी जमकर गुमराह किया। उन्होंने जमीनों की रजिस्ट्रियां शुरू कराने के लिए समिति को कई बार समय दिया। मार्च माह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेस्ट हाउस में अधिकारियों से रजिस्ट्रियां शुरू कराने के लिए डेडलाइन फिक्स करने को कहा, तो डीसी यशेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल से हर हाल में रजिस्ट्रियों का कार्य शुरू कराने की बात कही। उस समय तक प्रस्तावित जमीन के नक्शे तक को स्वीकृति नहीं मिल पाई थी।
डीसी यशेंद्र सिंह के कार्यकाल में जमीन का नक्शा तक स्वीकृत नहीं हो पाया था, जबकि वह एम्स समिति को बार-बार जमीनों की रजिस्ट्रियां शुरू कराने का आश्वासन देते रहे। इससे समिति और जमीन देने वाले किसानों का प्रशासन से भरोसा उठना शुरू हो गया था। अशोक कुमार गर्ग ने जिले का कार्यभार संभालने के बाद एम्स से जुड़े अधिकारियों से जमीनों की रजिस्ट्री से संबंधित औपचारिकताओं को बारीकी से समझा। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में संबंधित अधिकारियों से संवाद बनाया। बाद में नक्शे को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा एवं चिकित्सा निदेशालय की ओर से जमीनों के इंटेंट किसानों से साइन कराने के लिए भेज दिए। अब जमीनों की रजिस्ट्रियां शुरू कराए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
4 जून से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्री कार्य
डीसी अशोक कुमार गर्ग नियमित रूप से जमीनों की रजिस्ट्री का कार्य शुरू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से एम्स समिति के प्रधान जगदीश यादव को बची हुई औपचारिकताओं को पूरा करने के काम पर लगाया हुआ है। इसके लिए शुक्रवार को जगदीश यादव, जीतू चेयरमैन व समिति के पदाधिकारियों ने जमकर पसीना बहाया। कमेटी को मायनर और ब्लाइंड की सम्मरी व दूसरे दस्तावेज तैयार करने थे। अब शनिवार को खुद डीसी अशोक कुमार गर्ग मनेठी उपतहसील जाकर जमीनों की रजिस्ट्री संबंधित व्यवस्था का जायजा लेंगे।
सीटीपी ने रेवाड़ी आकर की डीसी से मुलाकात
एम्स निर्माण को लेकर सीएम मनोहरलाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डा. बनवारीलाल तीनों पूरी तरह गंभीर हैं। एम्स संघर्ष समिति की ओर से डा. बनवारीलाल के बावल आवास पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी कहीं न कहीं अपना काम कर रही है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चंडीगढ़ से आए चीफ टाउन प्लानर पीपी सिंह ने डीसी से एम्स की जमीन के मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कंट्रोल एरिया में होने के कारण किसानों से ली जाने वाली जमीन की विभागीय फीस जमा कराने के बाद सीएलयू लेनी होगी।
रजिस्ट्रियां शुरू कराने के लिए प्रशासन तैयार : डीसी
पंचायती जमीन का किसानों की जमीन से तबादला कराने की फाइल को पंचायत विभाग के मुख्यालय से स्वीकृति मिल चुकी है। प्रशासन रजिस्ट्रियां शुरू कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार और प्रशासन दोनों की मंशा है कि इस बड़े प्रोजेक्ट का कार्य जल्द शुरू हो। सोमवार से जमीनों की रजिस्ट्री का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। - अशोक कुमार गर्ग, डीसी।
माजरा एम्स को लेकर सरकार की मंशा पूरी तरह साफ : मंत्री बनवारी लाल
माजरा एम्स को लेकर सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। रजिस्ट्रियों के कार्य में देरी होने का कारण कई विभागों की ओर से औपचारिकताएं पूरी करना है। इसमें समय तो लगता ही है। सीएम मनोहरलाल खुद एम्स को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। रजिस्ट्रियों का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। -डा. बनवारीलाल, कैबिनेट मिनिस्टर।