हरियाणा में टैक्स चोरी रोकने के लिए नई रणनीति

योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़

हरियाणा में टैक्स चोरी और जीएसटी के हेराफेरी संबंधी बड़े मामलों में हरियाणा की आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिकंजा कसने के लिए होमवर्क कर लिया है। इसके पहले चरण में सबसे पहले मोटे बकायेदारों पर कार्रवाई होगी जिसमें संपत्ति कुर्की के साथ साथ बाकी कार्रवाई शामिल है।

हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के कई जिलों में जीएसटी चोरी के मामले प्रकाश में आने के बाद इस प्रकार का कदम उठाने की तैयारी कर ली है। यहां पर उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद ने कई जिलों में जीएसटी को लेकर हेरा फेरी के मामले सामने आने के बाद विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। यहां पर उल्लेखनीय है कि बिना चालान के माल को लाने ले जाने से होने वाले रेवेन्यू नुकसान को रोकने के लिए और विभाग ने कमर कस ली है। बात हाल-फिलहाल की करें तो एनसीआर के पानीपत जिले में लगभग 100 करोड रुपये की जीएसटी चोरी का घोटाला सुर्खियों में रहा है। टैक्स चोरी के मामले में शिकायतें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंची हैं। जिसके बाद में विभाग के आला अफसरों ने अदालत को आश्वस्त किया है कि भविष्य के लिए वह मजबूत प्रक्रिया और बेहतर सॉफ्टवेयर की दिशा में कदम उठा चुके हैं। खास बात यह है कि विभाग पूरे मामले में हरियाणा डीजीपी क्राइम के साथ-साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई में जुड़ा हुआ है।

उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं उनका कहना है कि कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो उस पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में सरकार पहले ही विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम बना चुकी है और घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई चल रही है। राज्य में अभी तक विभाग ने 1532 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा पकड़ा था जिसमें 242 बोगस पर में शामिल पाई गई है। इतना ही नहीं अभी तक 20,000 से ज्यादा बोगस पंजीकृत फर्मों को विभाग की ओर से पकड़ा जा चुका है इनमें अकेले पानीपत में 49 फार्म पकड़ी गई हैं सोनीपत 25 गुरुग्राम में 28 और फरीदाबाद में 42 कार्रवाई हुई है इनके अलावा भी कई जिलों में कई फर्मों को गोलमाल में लिप्त पाए जाने के बाद गाज गिरी है।

सॉफ्टवेयर में बदलाव और कार्रवाई होगी तेज

हरियाणा में टैक्स चोरी और जीएसटी को लेकर चल रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग इस पर शिकंजा कसने के लिए अच्छा खासा होमवर्क कर चुका है। इस क्रम में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अदालत में हलफनामा देकर सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव के साथ-सथ मोटे बकाया वाले डिफॉल्टर पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जिसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा की राशि के बकायेदारों के विरुद्ध कर वसूली के लिए संपत्तियों की कुर्की तक करने को लेकर होमवर्क किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अदालत को अवगत कराया है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट हेरा फेरी मामले में सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं प्रक्रिया जारी है।