नीति आयोग रिपोर्ट : लैंडलॉक श्रेणी में नंबर-1 पर पहुंचा हरियाणा

चंडीगढ़। हरियाणा ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2021 में लैंडलॉक श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्यप्रदेश और चौथे स्थान पर पंजाब है। वर्ष 2020 की तुलना में लैंडलॉक श्रेणी में हरियाणा तीसरे स्थान से शीर्ष पर पहुंचा है। यह रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और निर्यात के क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे कार्यों का प्रमाण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास और सुदृढ़ीकरण पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

लैंडलॉक श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल करने के अलावा, हरियाणा ने देश के सभी राज्यों में ओवरऑल ईपीआई चार्ट में 58.20 अंक पाकर 5वां स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट में हरियाणा 7वें स्थान पर था। हरियाणा ने दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों को पीछे छोड़ते हुए ईपीआई चार्ट में 5वां स्थान पाया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए, राज्य ने संस्थागत ढांचे, कारोबारी माहौल, परिवहन संपर्क, निर्यात विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने में निरंतर वृद्धि दिखाई है।

उल्लेखनीय है कि ईपीआई 4 मुख्य स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है, नीति; व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात प्रदर्शन और 11 उप-स्तंभ हैं: निर्यात संवर्धन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; वित्त तक पहुंच; निर्यात अवसंरचना; व्यापार सहायता; R&D इंफ्रास्ट्रक्चर; निर्यात विविधीकरण; और विकास अभिविन्यास।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री की सोच राज्य के सभी 22 जिलों को निर्यात में बेहतर बनाने और कम से कम एक अद्वितीय उत्पाद के निर्यात में विशेषज्ञता हासिल करने की है। उनके विजन में निर्यात इकाइयों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजाइन, प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन केंद्र जैसी सामान्य सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है।