अभी तक शराब बंदी को लेकर एक भी पंचायत ने नहीं भेजा प्रस्ताव

हरिभूमि न्यूज : जींद

जिले में एक भी पंचायत ने आबकारी एवं कराधान विभाग के पास शराबबंदी का प्रस्ताव नहीं भेजा है। अगर कोई ग्राम पंचायत नहीं चाहती कि उसके गांव में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शराब ठेका खुले तो वह 31 दिसंबर से पहले ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पास कर जिला विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय या जिला आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा करवा सकती हैं।

गौरतलब है कि भाजपा-जेजेपी सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक्ट में संशोधन कर निर्णय लिया कि जो पंचायत अपने गांव में शराब ठेका नहीं खुलवाना चाहती तो वह गांव के 10 प्रतिशत मतदाताओं की सहमति के साथ 31 दिसंबर से पहले ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पारित कर 15 जनवरी तक इसे विभाग के कार्यालय में जमा करवा सकती है। ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सचिव मौके पर मौजूद होने चाहिए।

जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त रणधीर सिंह ने कहा कि जो भी पंचायत अपने गांव में शराब का ठेका नहीं खुलवाना चाहती वह 31 दिसंबर से पहले ही ग्राम सभा की बैठक बुला ले और 10 प्रतिशत मतदाताओं की सहमति के साथ प्रस्ताव पास कर और इसे 15 जनवरी से पहले डीडीपीओ कार्यालय या उनके कार्यालय में जमा करवा सकती है। 31 दिंसबर के बाद का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। अभी तक एक भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं आया है।