अब किसान खुद भर सकेंगे अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा, पंचायत और निकाय चुनाव पर यह बोले सीएम मनोहर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए जल्द ही फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब किसान भी इस पोर्टल पर अपने फसली नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे। कई बार विभाग के आंकलन का मिलान नहीं हो पाता था, इसके चलते सरकार ने किसानों को भी यह सुविधा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाते सरकार लगातार कार्य कर रही है, इसके अंतर्गत बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सत्ता पक्ष के विधायकों को आईटी प्रोजेक्ट के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे 15 पोर्टल की विस्तृत जानकारी संबंधित विभागों द्वारा दी गई। इसके तहत ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल, हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, पीले राशन कार्ड की सेवाएं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र पोर्टल, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना, ई-खरीद पोर्टल और आटो अपील प्रणाली आदि पोर्टल व सेवाओं की पूरी जानकारी दी गई।

25 मई तक होगी गेहूं की खरीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 50 प्रतिशत कम गेहूं की खरीद हुई है। निर्यात खुला होने के कारण एमएसपी से ऊपर गेहूं की बिक्री हुई है लेकिन अब केंद्र सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके चलते अब 25 मई तक हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है, वे मंडी में आकर बेच सकते हैं।

जल्द होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव जल्द करवाए जाएंगे। सरकार ने आयोग को चुनाव के संबंध में औपचारिकता पूरी करने के लिए कह दिया है। अब चुनाव कब करवाए जाने हैं, यह फैसला हरियाणा चुनाव आयोग को लेना है। उन्होंने भी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं, वार्ड बंदी, मतदाता सूचियां अपडेट करने आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और जजपा द्वारा सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी स्तर पर चर्चा के बाद लिया जाएगा। एक अन्य जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती व निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर गणना आधारित डाटा न होने के कारण कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब हरियाणा सरकार अलग से कमिशन बैठाकर ईकाई अनुसार ओबीसी का डाटा एकत्रित किया जाएगा।