अब आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा आसान, खट्टर सरकार ने बनाई योजना
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के अंत्योदय मेलों का आयोजन 10 जून से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सभी जिला उपायुक्तों के साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 12 योजनाओं पर उपायुक्तों से फीडबैक लिया गया और नई योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों कि आय को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50 हजार परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण के बाद वह लोग अपना काम सही तरीके से कर सकें, इसके लिए विभागों की ओर से एक मार्गदर्शक व निगरानी टीम लगाई जाती है ताकि जिस कार्य के लिए उन्होंने ऋण लिया है, उसका उचित उपयोग करके वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
1 जुलाई से आर्म्स लाइसेंस के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए अभी तक कोई निर्धारित नीति नहीं थी, परंतु अब हमने आर्म्स लाइसेंस पॉलिसी बनाई है, जिसके अनुसार ही शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। शस्त्र लाइसेंस के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस नीति से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि भविष्य में आर्म्स लाइसेंस लेने से पहले 3 दिन का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा, इसके लिए राज्य में कुछ जिलों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसओपी बनाने के निर्देश दिए।
किसानों की सुविधा के लिए शुरू किया ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा ने एक अनूठी पहल करते हुए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर अब किसान स्वयं अपनी फसल के नुकसान की जानकारी डाल सकेंगे, ताकि उन्हें मुआवजा मिलने में किसी प्रकार की देरी या गड़बड़ी न हो। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल के नुकसान का ब्यौरा सर्वप्रथम किसान इस पोर्टल पर डालेंगे। उसके बाद पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार फसल खराबी की गिरदावरी करेंगे। अंत में उपायुक्त स्तर पर सभी डाटा का मिलान किया जाएगा और यदि डाटा का मिलान नहीं होता तो ड्रोन इमेज के साथ भी मिलान किया जाएगा। इस प्रकार किसानों को उनके नुकसान का पूरा मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। 15 जुलाई तक तालाबों की खुदाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा और आगामी चरणों में भी तेज गति से कार्य होगा।