अब राशन डिपो पर भी एटीएम की तरह निकाल सकेंगे रुपये, हरियाणा सरकार सभी गांवों में शुरू करेगी यह योजना

चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के करीब 9,500 डिपुओं में 'माइक्रो एटीएम' मशीन लगाएगी ताकि गांव के लोग भी आवश्यकता अनुसार अपने नजदीक ही पैसे जमा कर सकें व निकाल सकें। यही नहीं वे बैंक में अपने बैलेंस को भी इसी 'माइक्रो एटीएम' के माध्यम से चैक कर सकेंगे। दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। उन्होंने एक कंपनी द्वारा तैयार की गई मशीन का डैमो भी देखा। इस अवसर पर मंत्री अनूप धानक, विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे राशन डिपो के माध्यम से राशन लेने वाले गरीब व्यक्ति 'पीओएस' ( प्वाइंट ऑफ सेल ) मशीन के माध्यम से ही अपने राशन की पेमेंट अदा करके एटीएम की तरह अतिरिक्त पैसे भी निकलवा सकें। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा पंचकूला में पायलट के तौर पर डिपुओं पर 'माइक्रो एटीएम' की मशीनें लगाई जाएंगी जिससे राशन कार्ड होल्डरों के अलावा आस-पास के अन्य लोग पैसे निकलवा सकेंगे तथा जमा करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस कदम से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी वहीं डिपो-होल्डरों को भी बैंक की सहायता करने की एवज में कमीशन मिलेगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।
प्रदेश के हर गांव व शहर में लगाए जाएंगे माइक्रो एटीएम, जिससे डिपो-संचालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी। पायलट के तौर पर पांच शहरों में परीक्षण किया जायेगा। pic.twitter.com/uGZpIdMT80
— Dushyant Chautala (@Dchautala) February 24, 2022
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य में करीब 9,500 डिपो हैं जिनके माध्यम से बीपीएल परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। पारदर्शिता लाने के लिए गरीबों के हित में राज्य सरकार ने 'पीओएस' मशीन के माध्यम से पहले राशन वितरण का कार्य शुरू किया था, अब इन्हीं डिपुओं के माध्यम से 'माइक्रो एटीएम' की मशीनें लगाकर लोगों को पैसे के लेन-देन की स्थानीय स्तर पर सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि डिपो-होल्डरों को पहले उक्त मशीनें चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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