अब सरपंच लेंगे Twitter का सहारा, 'बायकाट ई-टेंडरिंग' को करवाएंगे ट्रेंड, 23 जनवरी को प्रदेशभर में फूंकेंगे पुतला
सुरेन्द्र असीजा/ फतेहाबाद। ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध कर प्रदेशभर के सरपंचों ने अब हाइटैक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। सरपंच अब ट्विटर का सहारा लेकर 'बायकाट ई-टेंडरिंग' को ट्रेंड करवाकर सरकार को जगाने का काम करेंगे वहीं 23 जनवरी को प्रदेशभर में ब्लाक स्तर पर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के पुतले फूंके जाएंगे। इसके अलावा सरपंचों द्वारा काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। यह निर्णय टोहाना में हुई समैण के सरपंच रणबीर सिंह गिल व ढांड के सरपंच चन्द्रमोहन पोटलिया की अध्यक्षता में हुई सरपंचों की बैठक में लिया गया। बैठक में आगामी आंदोलन को लेकर प्रदेशस्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है।
टोहाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच रणबीर गिल व चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा कि 1994 के पंचायती राज एक्ट संशोधन के 11वें पैराग्राम में जो 29 अधिकार व बजट का अधिकार सरपंचों को दिया है, वह उन्हें दिया जाए। पंचायतों के काम पंचायतों के तहत ही करवाए जाएं। ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल वापस हो, नहीं तो वे आगामी दिनों में आंदोलन को तेज करेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंचों ने रोहतक के सर्किट हाऊस में बैठक कर 25 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में फतेहाबाद के समैन सरपंच रणबीर सिंह गिल को प्रधान, सिरसा के दड़बां कलां से संतोष बैनीवाल को उपप्रधान, करनाल से इशम सिंह को महासचिव, रोहतक से विकास खत्री को सचिव, कलानौर से चुनी लाल को कोषाध्यक्ष, फतेहाबाद के ढांड से चंद्रमोहन पोटलिया को प्रवक्ता, मेवात से आरफी हथोड़ी को सह प्रवक्ता व 5 जोनल उपप्रधान बनाए हैं।
सरपंचों ने लिए ये अहम फैसले
- सरपंच अब किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को पास नहीं करेंगे।
- बिना पंचायतों के 2 वर्ष तक हुए कार्यों की सूची निकलवाकर जांच करवाई जाएगी और धांधली मिलने पर कार्रवाई करवाएंगे।
- 20 जनवरी से हर ब्लाक पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे।
- सरपंचों द्वारा 23 जनवरी को ब्लाक स्तर पर मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री का पुतले फूंके जाएंगे।
- 21 जनवरी को 12 बजे से 22 जनवरी 12 बजे तक पीएम, सीएम, गृह मंत्री को ट्विटर पर ट्वीट कर 'बॉयकाट ई-टेंडरिंग' अभियान छेड़ेंगे।
- पंचायत मंत्री द्वारा 23 जनवरी बिढ़ाईखेड़ा में आयोजित सीएम रैली में कोई सरपंच शामिल नहीं होगा।
- 24 जनवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सरपंच, पंच अन्य कर्मचारी व किसान संगठनों को साथ लेकर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे।