हरियाणा में अब होमगार्ड्स को भी पुलिस की तरह दी जाएगी ट्रेनिंग, यहां खोला जाएगा प्रशिक्षण केंद्र

हरियाणा में अब होमगार्ड्स को भी पुलिस की तरह दी जाएगी ट्रेनिंग, यहां खोला जाएगा प्रशिक्षण केंद्र
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गृहमंत्री चाहते हैं कि होमगार्ड की ट्रेनिंग भी पुलिस कर्मियों की तरह से पूरी तरह आधुनिक हो ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण वक्त में वे काम आ सकें। इसके अलावा विभिन्न विभागों में बेहतर ट्रेनिंग होने के बाद काम मिलने में भी आसनी रहेगी।

योगेंद्र शर्मा : चंडीगढ़

हरियाणा के होमगार्ड्स विभाग में गृह मंत्री के निर्देशों के बाद में बदलाव की बयार जारी है। अब जहां एक ओर ड्यूटी लगाने और बाकी कईं तरह के काम पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में होमगार्ड भी आधुनिक ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिसके लिए राज्य के अंदर बसताड़ा गांव पंचायत की जमीन में एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण केंद्र के लिए 40 एकड़ पंचायती जमीन को लेकर पंचायत की ओर से सहमति दे दी गई है। जिसके बाद पंचायत विभाग से जमीन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यहां पर उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने होमगार्ड विभाग में व्यापक बदलाव का निर्देश डीजी होमगार्ड को कईं बैठकों के दौरान दिए। विज चाहते थे कि होमगार्ड में हर महीने काम देने, ड्यूटी लगाने में खेल हुआ करता था, मैनुअल कामकाज होने के कारण कईं तरह की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत भी थी। इस कारण से मंत्री ने मैनुअल कामकाज पर पूरी तरह से रोक लगाने, डयूटी लगाने का काम कंप्यूटराइज्ड करने का निर्देश देकर बदलाव भी करा दिया है।

दूसरी तरफ गृहमंत्री चाहते हैं कि होमगार्ड की ट्रेनिंग भी पुलिस कर्मियों की तरह पूरी तरह आधुनिक हो ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण वक्त में वे काम आ सकें। इसके अलावा विभिन्न विभागों में बेहतर ट्रेनिंग होने के बाद काम मिलने में भी आसनी रहेगी, गृह विभाग राज्य सरकार के कईं विभागों में होमगार्ड् को ज्यादा से ज्यादा काम दिलाने की दिशा में कामकाज में जुटा हुआ है। इसी क्रम में बसताड़ा में पंचायत की 40 एकड़ जमीन पर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया गया है, पंचायत द्वारा जमीन देने की सहमति भी दी गई है। इसके बाद में पंचायत विभाग की ओर से इस जमीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर लेने की दिशा में खुद डीजी होमगार्ड देशराज सिंह काम करने में जुटे हैं, जिनका कहना है कि सरकार इस पर बेहद गंभीर है, प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

पारदर्शिता का सिलसिला शुरू

हरियाणा में अब होमगार्ड रखने और उनको ड्यूटी देने में भाई-भतीजावाद, उसकी एवज में करप्शन संबंधी शिकायतों का सिलसिला बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि सारा कामकाज साफ्टवेयर (कंप्यूटराइज्ड) के जरिये हो रहा है। गृहमंत्री अनिल विज ने डीजी को इस दिशा में शिकायतों और विभाग के दामन पर दाग लगाने वाली गंदगी की सफाई का आदेश दिया था। अब नई व्यवस्था में कमाडेंट अपने स्तर पर होमगार्ड की भर्ती नहीं कर सकता, उनकी ड्यूटी बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी मैनुअल नहीं रहा।

डीजी होमगार्ड देशराज सिंह का कहना है कि हमने व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन कर दिया है, कामकाज मैनुअल करने पर पूरी तरह से रोक है। जल्द ही प्रशिक्षण भी आधुनिक तरीके से होगा हम तो ड्रेस भी बदलने तक पर विचार कर रहे हैं। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों हरिभूमि ने सबसे पहले होमगार्ड्स विभाग की सूरत और सीरत बदलने की तैयारी की सूचना दी थी। इस क्रम में डीजी होमगार्ड ने गृहमंत्री और राज्य के आला अफसरों से मुलाकात की है। गृहमंत्री विज खुद इन्हें बढ़िया वर्दी, बेहतर से बेहतर मानदेय, आधुनिक ट्रेनिंग दिलाने के हक में हैं।

35 करोड़ की राशि को मंजूरी

सूबे के गृहमंत्री अनिल विज का कहना है कि लगभग 40 एकड भूूमि में कम्बाईंड प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने के लिए 35 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई हैं। राज्य के सभी होमगार्ड स्वयसेवकों का रिकार्ड डिजीटाईज किया है और अब ये परिवार पहचान पत्र योजना का हिस्सा है। विज ने कहा कि होमगार्ड के स्वयं सेवको को विभिन्न सुविधाएं देने लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही हैं, होमगार्ड के स्वयंसेवकों को भी पुलिस कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिल सके। हमने ऑनलाईन डयूटी रोस्टर सिस्टम चालू कर दिया है। होमगार्ड के लगभग 12 हजार स्वयंसेवक हैं और डयूटी में ऑनलाईन सिस्टम आने से पक्षपात और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी।

देंगे आधुनिक ट्रेनिंग, विभाग होगा पूरी तरह से साफ सुथरा : विज

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो? हम होमगार्ड्स को भी पुलिस जैसी ट्रेनिंग के पक्ष में हैं, इसी दिशा में आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे, इसके लिए जमीन चिन्हित कर पंचायत से सहमति ले ली गई है। इसके आगे पंचायत विभाग से 40 एकड़ लगभग जमीन को विभाग को देने की प्रक्रिया भी चल ही है। जिसके जल्द पूरा करने के लिए मैने कहा है।



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