अब आनलाइन तबादले के विरोध में उतरा सर्वकर्मचारी संघ
चंडीगढ़ : आनलाइन ट्रांसफर को लेकर बिजली निगम प्रबंधक और कर्मचारी यूनियन आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां निगम प्रबंधकों ने सरकार का हवाला देकर कर्मचारियों के आनलाइन ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली है और ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होने के लिए कर्मचारियों से पांच स्थानों की आप्शन ले ली है।
दूसरी तरफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबधित आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन ने कोविड 19 संक्रमण में बिना वजह बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का कड़ा विरोध करने का फैसला लिया है। आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के चेयरमैन देवेन्द्र हुड्डा, प्रधान सुरेश राठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव नरेश कुमार व उपाध्यक्ष एनपी सिंह चौहान यह जानकारी देते हुए बताया कि यूनियन की ओर से बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विरोध का नोटिस दिया गया है। नोटिस के अनुसार कर्मचारियों के विरोध के बावजूद आनलाइन ट्रांसफर किए गए तो उसी दिन प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। नोटिस की प्रति मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री व मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजकर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की है। बिजली निगमों द्वारा तैयार की गई आनलाइन ट्रांसफर पोलिसी के अनुसार लगभग शत-प्रतिशत कर्मचारी ट्रांसफर से प्रभावित होंगे।
आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के प्रधान सुरेश राठी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि तकनीकी विभाग होने के कारण बिजली विभाग बाकी विभागों से भिन्न है। बिजली कर्मचारियों को चालू व लाईन बंद करवाके लाइनों पर काम करना पड़ता है। जिसमें अनुभव व लाइनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें कमी के चलते दुर्घटनाओं में हजारों कर्मचारी मौत के मुंह में जा चुके हैं और हजारों अपाहिज होकर नरकीय जीवन जीने पर मजदूर है। इसको ध्यान में रखते हुए यूनियन ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों से बिजली निगमों में आनलाइन ट्रांसफर पोलियो लागू न करने का का अनुरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद वितरण एवं प्रसारण निगमों ने जूनियर इंजीनियर,एलडीसी व यूडीसी से जबरन आनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होने के लिए आप्शन भरवाने का काम किया है।
दूसरे चरण में एएलएम,लाइन मैन व एएफएम की ट्रांसफर करने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रबंधकों द्वारा बनाई गई आन लाइन ट्रांसफर पोलिसी में लगभग सभी जेई,एएफएम,लाइन मैन,एएलएम की बदली होनी है। जिसके कारण कर्मचारियों, उपभोक्ताओं व विभागों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने निगमों, उपभोक्ताओं व कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू न करने की मांग की है।