अब मजदूरों को हरियाणा में वापस लाएगी सरकार, प्रति मजदूर देगी 1500 रुपये का परिवहन किराया

चंडीगढ़। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार उन प्रवासी मजदूरों की परिवहन लागत वहन करेगी जो राज्य में लौटने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निर्माण मजदूर को परिवहन किराया के रूप में 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पंचकूला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेबर वेलफेयर बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने निदेशालय स्तर पर मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया।

श्रम-रोजगार विभाग के राज्य मंत्री, अनूप धानक, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव और बोर्ड के सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे। बाद में, चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भवन और अन्य निर्माण क्षेत्रों से संबंधित कंपनियां, प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार न केवल उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि परिवहन खर्च भी वहन करेगी और ये प्रत्येक मजदूर का 1500 रूपये होगा। श्री चौटाला ने बताया कि यह राशि उन्हें सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, जब भी वे यहां पहुंचेंगे और अगले दो महीनों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस तरह के मजदूरों को राज्य में वापस लाने के लिए अपनी बसों की सुविधा भी दे सकती है। अगर किसान कृषि क्षेत्र के मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाना चाहते हैं, तो उन्हें डिप्टी कमिश्नरों से संपर्क करना चाहिए और सरकार भी उन्हें सुविधा प्रदान करेगी।