अब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृति में राज्यों को 40 फीसदी हिस्सा देना होगा

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर

हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। इस नई स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली छात्रवृति पर राज्यों के साथ चल रहे फंडिंग विवाद को भी सुलझा लिया है। शिक्षा मंत्री ने उक्त शब्द बृहस्पतिवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे।

उन्होंने कहा कि नए फंडिंग पैटर्न के तहत अब अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृति में केंद्र की हिस्सेदारी 60 फीसदी और राज्यों को 40 फीसदी हिस्सा देना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुराने फंडिंग पैटर्न से अब तक इस स्कीम में हर साल औसतन 11 सौ करोड रुपये की ही मदद दी जाती थी। लेकिन अब नई फंडिंग पैटर्न के हिसाब से यह बढ़कर लगभग छह हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। यानी अनूसूचित वर्ग के बच्चों के कल्याण की स्कीम पर खर्च की जाने वाली राशि में पांच गुणा से ज्यादा बढ़ोत्तरी की गई है।

उन्होंने कहा कि इसे लेकर संचालित योजना पर अगले पांच सालों में लगभग पूरे भारत में 59 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 35 हजार करोड़ से ज्यादा की होगी। इस पूरी योजना से पूरे भारत में अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग चार करोड से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर लिए गए फैसले से अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने दावा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, निश्चल चौधरी, सुरेंद्र बनकट, कृष्ण सिंगला, विपुल गर्ग व भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग आदि मौजूद थे।