सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काम करने की डाल लें आदत, समय पर सेवाएं नहीं देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काम करने की डाल लें आदत, समय पर सेवाएं नहीं देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
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इस पोर्टल पर तय समय अवधि में आम जन को सेवाएं नहीं देने वाले विभागों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं जुर्माना लगाने के बाद संंबंधित विभाग काम नहीं करने की रिपोर्ट उनके मुख्यालय भी भिजवा दी जाएगी।

कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि सरल पोर्टल (Saral Portal) के माध्यम से आम जन को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल पोर्टल पर समयबद्ध देने का प्रावधान किया गया है ताकि आम व्यक्ति योजनाओं का लाभ ले सके। इस पोर्टल पर तय समय अवधि में आम जन को सेवाएं नहीं देने वाले विभागों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं जुर्माना लगाने के बाद संंबंधित विभाग काम नहीं करने की रिपोर्ट उनके मुख्यालय भी भिजवा दी जाएगी। सभी अधिकारी व कर्मचारी काम करने की आदत डाल लें।

उपायुक्त प्रदीप दहिया लघु सचिवालय के सभागार में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरल पोर्टल पर आम जन को सरकार की सेवाएं देने की सख्त निर्देश दिए। सरल पोर्टल समीक्षा के दौरान उन्होंने उन विभागों के अधिकारियों को लताड़ लगाई, जिन्होंने सेवाएं देने में समय अवधि का ध्यान नहीं रखा है। इसके साथ-साथ उन विभागों की समीक्षा की जिनकी मंगलवार तक कई सेवाएं समय अवधि के बाहर पैंडिंग हो गई थी। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल की 15 दिनों के बाद समीक्षा की जाएगी। इस समय सरल पोर्टल पर जिला का स्थान प्रदेश भर में 5वें नम्बर पर है, जिसे और ऊपर लेकर के जाना है। सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उन कर्मचारियों कड़ी कार्रवाई करें, जो सरल पोर्टल पर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे।

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की 11, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की 10, आबकारी एवं कराधान की 47, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े कल्याण विभाग की 14, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 23, डीडीपीओ की 36, अर्बन लोकल बोडी की 5, परिवहन की 427, राजस्व की 397, डीटीपी की 1 सेवाएं समय अवधि से बाहर होने पर सख्त निर्देश दिए कि कोई भी विभाग किसी भी सेवा का लाभ समय अवधि में दें। अगर कोई विभाग इस कार्य में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दिशा में सोमवार से ही सेवा देने में ढिलाई बरतने वाले विभागों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।

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