ऑनलाइन दाखिला बनाएगा ITI विभाग को मालामाल, विद्यार्थियों की जेब होगी ढीली
सूरज सहारण : कैथल
हरियाणा में राजकीय और प्राइवेट आईटीआई में मिशन एडमिशन शुक्रवार को जारी रहा। इसी के साथ प्रथम काउसंलिंग का दौर समाप्त हो गया। शुक्रवार को प्रथम सेटेलाइट के दौरान जारी की गई सीटों पर दाखिला देने के लिए अंतिम दिन था। दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ लगी रही। कैथल के राजकीय आईटीआई में दाखिला कमेटी के अध्यक्ष वर्ग अनुदेशक गुरुदंत्ता ने बताया कि शुक्रवार तक प्रथम काउंसलिंग के दौरान जारी की गई 694 सीटों में से 298 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया।
आज भी जमा करवा सकेंगे ऑनलाइन फीस
आईटीआई के अधिकारियों ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को प्रथम मेरिट लिस्ट में सीट रिलीज हुई है तथा उन्होंने संबंधित आईटीआई में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है तो वे विद्यार्थी शनिवार को ऑनलाइन फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को प्रथम काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है तो ऐसे विद्यार्थी को पोर्टल पर फेरबदल करने के लिए 29 से 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को सभी राज्य और प्राइवेट आईटीआई की रिक्त सीटों को वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।
रिलीज की गई सीट रद्द करवाने के लिए देना होगा जुर्माना
जिन विद्यार्थियों को प्रथम मेरिट लिस्ट में सीट रिलीज की गई है तथा उन्होंने आईटीआई में दाखिला नहीं लिया तो ऐसे विद्यार्थियों को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो करीब 50% से अधिक सीटों पर विद्यार्थियों ने दाखिला नहीं लिया। ऐसे में अब यदि यह विद्यार्थी दूसरी काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो इन्हें विभाग तो जुर्माना की राशि देनी होगी। इससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि विभाग की जुर्माना की यह प्रक्रिया विभाग को मालामाल बनाएगी।
एक अनुमान के अनुसार यदि कैथल जिले की बात की जाए तो यहां पर 694 सीटों में से मात्र 298 सीटों पर ही दाखिले हुए हैं। ऐसे में करीब 396 सीटें रिक्त रही हैं जिन पर सीट रिलीज दो हुई है लेकिन विद्यार्थियों ने दाखिला नहीं लिया। ऐसे में इन विद्यार्थियों को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए करीब डेढ़ से डेढ़ से दो लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इस प्रकार से यह जुर्माना अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो यह करीब 50 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।