Online Transfer Policy : 32000 जेबीटी शिक्षकों के जल्द होंगे अंतर जिला तबादले
Haryana News : हरियाणा का शिक्षा विभाग बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन तबादला नीति (Online Transfer Policy) के तहत जेबीटी शिक्षकों (JBT Teachers) के तबादले करने जा रहा है। वैसे जेबीटी शिक्षकों के तबादले पहली बार होंगे इसके साथ ही दूसरे चरण में टीजीटी शिक्षकों, तीसरे चरण में पीजीटी के तबादले होंगे। जानकारी अनुसार सबसे पहले चरण में जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षकों) के तबादले की मुहिम चलेगी। अच्छी खासी संख्या में जेबीटी शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला नीति के दायरे में पहली बार अंतर जिला तबादले होंगे।
यहां पर उल्लेखनीय है कि राज्य के अंदर लगभग 32 हजार जेबीटी शिक्षक हैं, इन शिक्षकों में सरकार की विधिवत ऑनलाइन तबादला नीति के तहत अंतर जिला स्थानांतरण की मुहिम शुरू होने का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से हरियाणा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ष 2017 से पहले चार मैचों में भर्ती किए गए शिक्षकों के तबादले शुरू किए जाएं। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन तबादला नीति की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी। इतना ही नहीं जेबीटी शिक्षकों और टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति में व्याप्त कमियों को भी लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार गंभीरता से विचार कर रही थी।
सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार खुल्लर ने पूरी नीति का अध्ययन करने के बाद इसमें शिक्षकों के उनके परिजनों को परेशानी से बचाने के लिए कई सुधार किए हैं। खास तौर पर जोन का सिस्टम समाप्त कर दिया गया है और शिक्षकों को एक ही जिले के अंदर दूसरा ब्लॉक चुनने का अधिकार वह विकल्प दिया है। बताया जा रहा है कि जेबीटी के शिक्षकों की तबादला मुहिम समाप्त हो जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के साथ-साथ पीजीटी के भी तबादले की प्रक्रिया शुरू करेगा।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर का कहना है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार हम पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और शिक्षकों को मान-सम्मान के साथ काम करने का अवसर प्रदान करने के हक में है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि तबादला नीति को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयार किए ड्राफ्ट को लेकर अहम बैठक भी की है, जिसमें सबसे पहले तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट विकल्प खोलने से पहले ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा और बेसिक शिक्षा से लेकर लेक्चरर एसोसिएशन भी ऑनलाइन तबादला नीति में उनके सुझाव लेने के साथ-साथ करने से पहले उन को शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
नीति में कर्मचारियों के सुझाव किए शामिल
हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर द्वारा लगातार शिक्षक नेताओं से तबादला नीति को लेकर उनके सुझाव और फीडबैक लिया है। जिस पर शिक्षक नेताओं ने नीति में कुछ खामियों को दूर करने पर सभी ने आभार व्यक्त किया है। सभी ने एक सुर में मांग की है कि इसको पूरी तरह से पारदर्शी और बिना भाई भतीजावाद के लागू कर दिया जाए ताकि लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़े तबादला नीति में कोई दिक्कत नहीं होता कि शिक्षक दलालों के हत्थे चढ़ने से बचाई जा सकें।