पहरवार जमीन विवाद में नया मोड़ : भाजपा बोली - हुड्डा सरकार के कार्यकाल में ही खत्म चुकी गौड़ सभा की जमीन की लीज

चंडीगढ़। रोहतक के गांव पहरावर में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को प्रदान की गई जमीन की लीज खत्म होने के मामले को राजनीतिक रंग देने की भाजपा ने आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि यह जमीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में प्रदान की गई थी और नियम-शर्तों का अनुपालन नहीं करने की वजह से हुड्डा सरकार के कार्यकाल में ही इस जमीन की लीज खत्म हो गई थी। ब्राह्मण सभा के अनुरोध के बाद भाजपा अब इस लीज को बहाल करने की प्रक्रिया अमल में ला रही है तो इस पर राजनीति की जाने लगी है, जो उचित नहीं है। यह जमीन 15 एकड़ तीन कनाल है, जिसे 33 साल की लीज पर दिया गया था। लीज खत्म होने के बाद अब इस राजनीति हो रही है। भाजपा ने कहा है कि इस मुद्दे पर लाठी फरसे उठाने वाले लोग यदि जमीन की लीज के पैसे जमा करा देते और जमीन पर निर्माण शुरू कर देते तो उन्हें अब राजनीतिक हाथों में खेलने की नौबत नहीं आती|

हरियाणा में 2009 से 2014 तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही। हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने शुक्रवार को कहा कि 15 जनवरी 2009 को इस जमीन को पट्टे पर देने की स्वीकृति दी गई थी। छह फरवरी 2009 को तहसील में पट्टानामा रजिस्टर्ड कराया गया। सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के मुताबिक छह फरवरी 2009 से छह फरवरी 2011 तक दो साल के भीतर गौड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को इस जमीन पर भवन निर्माण शुरू करना था, जो नहीं किया गया। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक नगर निगम ने गौड ब्राह्मण सभा के साथ तीन पत्राचार किये, जिसमें समय पर निर्माण न करने का कारण पूछते हुए आगाह किया गया कि समय अवधि बीत जाने के बाद लीज निरस्त होने का खतरा बना रहेगा। नियम व शर्तों के अनुसार गौड ब्राह्मण सभा की जमीन का लीज का समय छह फरवरी 2011 को समाप्त हो चुका था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने दो साल का समय भी दिया, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया।

सुदेश कटारिया के अनुसार साल जून 2014 में संस्था द्वारा एक लाख 25 हजार रुपए की राशि जमा करवाने हेतु रोहतक नगर निगम से अनुरोध किया गया, लेकिन उस राशि को नगर निगम द्वारा यह कहते हुए लौटा दिया गया कि नियम व शर्तों तथा समयावधि के अंदर भवन निर्माण नहीं किया गया। इसलिए दो साल का समय देने के बाद भी जमीन की लीज खुद ही खत्म हो गई है। राज्य में अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, जिसके बाद भाजपा की सरकार आई। कटारिया ने बताया कि अब 18 अप्रैल 2022 को 2014 से वर्ष 2022 तक की कुल नौ किस्तों की राशि जमा करवाने का अनुरोध गौड ब्राह्मण सभा द्वारा रोहतक नगर निगम से किया गया है, जिसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को पास भेजा गया है। प्रदेश सरकार इस जमीन की लीज बहाल करते हुए दोबारा से ब्राह्मण समाज को देने का रास्ता निकाल रही है। इस पर कानूनी राय ली जा रही है।