करोड़ों रुपए के टैक्स और किराए पर कुंडली मारे बैठे लोग, नगर परिषद के लिए वूसली करना बना बड़ी चुनौती

रेवाड़ी : वर्षों से नगर परिषद में बहुत सी संपत्तियों का प्रॉपर्टी टैक्स तथा सरकारी दुकानों का किराया जमा नहीं होने से करोड़ों रुपए का बकाया हो गया है, जिसकी वसूली करना नगर परिषद के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रोपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने पर पिछले दिनों टॉप-100 लोगों की सूची जारी की गई है। इन पर करीब 7 करोड़ से ज्यादा रुपए बाकी है। इसके अलावा काफी संपत्तियों का टैक्स भी जमा होना बाकी है। नप की सरकारी दुकानों का किराए के 3.50 करोड़ से ज्यादा रुपए भी बकाया है।
इस भारी भरकम राशि को वसूलने के लिए नप ने पार्षदों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कर्मचारी इससे संबंधित रिपोर्ट कमेटी के साथ चेयरपर्सन पूनम यादव के सम्मुख भी पेश करेंगे। नोटिस की कार्रवाई के बाद भी यदि टैक्स या किराया नहीं जमा कराया गया तो सीलिंग की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही किराया शाखा के कार्यों को पूरा करने के लिए 5 पार्षदों की कमेटी गठित की गईं है। चेयरपर्सन की ओर से गठित की गई इस कमेटी में सभी महिला पार्षद हैं, जिनमें वार्ड-8 से पूनम सतीजा, वार्ड-16 से रंजना भारद्वाज, वार्ड-4 से सरिता सैनी, वार्ड-25 से बबीता यादव व वार्ड-27 से सुमन खरेरा शामिल हैं। इन पार्षदों की जिम्मेदारी निगरानी की होगी। कर्मचारियों को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बलवंत यादव लिपिक, बलराज लिपिक व दयानंद लेखाकार तथा किराया शाखा की कमेटी में बलवान सहायक, अजय लिपिक, जितेंद्र यादव लेखाकार हैं। कर्मचारी हर रोज 50 लोगों को नोटिस देंगे।
प्रॉपर्टी करेक्शन सर्वे का काम हुआ पूरा
सरकार की ओर से कराए गए प्रॉपर्टी सर्वे में बड़ी संख्या में खामियां थी, जिसको लेकर प्रदेश के हर जिले में इसका विरोध हुआ। नगर निकाय में पार्षदों ने कंपनी का टेंडर कैंसिल करने तक का भी प्रस्ताव पास कर सरकार को भेज दिया, लेकिन यह सर्वे याशी कंपनी ने ही किया। विभाग के निर्देशानुसार एजेंसी ने शहर के 31 वार्डो में प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को दूर करने के लिए 11 जून से 5 जुलाई तक कैंप भी पूरा कर लिया है।
नोटिस भेजे जा रहे है जल्द रिकवरी की जाएगी
नप के प्रोपर्टी टैक्स के बकाएदारों और किराएदारों को वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे। जल्द ही सभी से रिकवरी की जाएगी। रिकवरी के लिए टीम भी गठित की गई है। वार्डो में कैंप लगाकर प्रोपर्टी आईडी करेक्शन का सर्वे कार्य भी पूरा किया जा चुका है। जिन प्रापर्टी मालिकों का करेक्शन कार्य रह गया है वो नगर परिषद कार्यालय में आकर करवा सकते है। - पूनम यादव, चेयरपर्सन, नगर परिषद रेवाड़ी।
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