उद्यमियों की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान गुरुग्राम में भी होगा, 'फ्रंट ऑफिस' स्थापित किया जाएगा

उद्यमियों की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान गुरुग्राम में भी होगा, फ्रंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा
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बिजली मंत्री रणजीत सिंह (Ranjeet Singh) ने यह निर्णय गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में गुरुग्राम जिला की विभिन्न इंडस्ट्रीयल एसोसिएशनों के साथ हुई बैठक में लिया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और धारूहेड़ा औद्योगिक हब हैं जहां से बिजली कंपनियों को राजस्व मिलता है, इसलिए बिजली निगम भी उद्यमियों की समस्याओं का हरसंभव समाधान करने का प्रयास करेगा।

हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आज कहा कि गुरुग्राम के उद्यमियों की बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुग्राम में ही ''फ्रंट ऑफिस'' स्थापित किया जाएगा और यहां के मामले हिसार स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय पर नहीं भेजे जाएंगे।

बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने यह निर्णय गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में गुरुग्राम जिला की विभिन्न इंडस्ट्रीयल एसोसिएशनों के साथ हुई बैठक में लिया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और धारूहेड़ा औद्योगिक हब हैं जहां से बिजली कंपनियों को राजस्व मिलता है, इसलिए बिजली निगम भी उद्यमियों की समस्याओं का हरसंभव समाधान करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक या उनका प्रतिनिधि और 15 दिन में वे स्वयं उद्योगों को बिजली आपूर्ति की समीक्षा गुरुग्राम में करेंगे। उन्होंने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि वे उनकी बिजली संबंधी समस्याओं को समझ चुके हैं और अब उनका समाधान करवाने की दिशा में काम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों में गुरुग्राम में बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे (ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम) में सुधार किया जाएगा। आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान अगले एक महीने में ही हो जाएगा, जिसे उद्यमी स्वयं महसूस करेंगे।

ई-मेल के माध्यम से मिलेंगे बिजली बिल

उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिजली बिल ई-मेल के जरिए भेजे जाएंगे जिनकी अदायगी करने के लिए उन्हें 7 कार्य दिवस दिए जाएंगे, जिसमें वे दिन शामिल नहीं होंगे जिन दिनों में बैंको का अवकाश होता है। उद्यमियों की मांग पर बिजली मंत्री ने कहा कि उद्योग में कितनी बिजली की खपत हुई, कितना बिल भरा गया आदि से संबंधित डाटा ऑनलाईन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए कॉमर्शियल लॉकबुक ऑनलाईन बनाई जाएगी जहां से उद्यमी अपने उद्योग का बिजली संबंधी डाटा देख पाएंगे। ऐसा करने से उद्योगों को पिछली बकाया राशि लंबित होने के नाम पर एक दम से ज्यादा राशि का बिल मिलने की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली निगम या हरियाणा बिजली नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सर्कुलर भी औद्योगिक एसोसिएशनों को भेजे जाएंगे ताकि उन्हें नियमों की पूरी जानकारी रहे।

मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने की शिकायत पर बैठक में उपस्थित बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. के. दास ने कहा कि मीटर रीडिंग की फोटो लेकर बिल के साथ भेजी जाएगी ताकि घर बैठे कुछ भी अनाप-शनाप रीडिंग भरकर बिल ना भेजे जाएं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उच्च संपे्रषण (एचटी) रीडिंग सिस्टम से डाउनलोड करके ही बिल भेजने की व्यवस्था है। दास ने यह भी कहा कि एक महीने के अंदर-अंदर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली बिल देना सुनिश्चित किया जाएगा और यदि उपभोक्ता का मीटर खराब है तो उसे भी तत्काल बदला जाएगा। साथ ही दास ने यह भी कहा कि हर महीने मुख्य अभियंता द्वारा उद्योगों की बिजली संबंधी समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई समस्या 15 दिन से ज्यादा लंबित है तो उसके कारणों का पता करके उसका समाधान करवाया जाएगा।

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