Rule 134-A : नए सत्र में 134-ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देंगे प्राइवेट स्कूल, इस कारण लिया फैसला
हरिभूमि न्यूज. कलायत/कैथल
हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक कैथल स्थित एमडीएन ग्लोबल स्कूल में हुई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष एनआर गुप्ता ने की। बैठक में वर्तमान समय में चल रहे अहम मुद्दों को लेकर स्कूल संचालकों ने चर्चा की। मुख्य रूप से अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को यह विश्वास दिलाया कि एसोसिएशन इन स्कूलों को अगले सत्र में बंद नहीं होने देगी। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 134 ए की राशि कक्षा नौवीं से बारहवीं के लिए भी देनी चाहिए। अगले सत्र से प्राइवेट स्कूल ऐसे बच्चों को दाखिला नहीं देंगे।
एसोसिएशन नेता रमेश जुड़ ने कहा कि जब तक यूनियन एकजुट है सरकार को उनकी मांगों को हर सूरत में मानना पड़ेगा। सरकार ऑनलाइन फीस का एजेंडा लाकर विशेषकर गांव के स्कूलों को बंद करना चाहती है। ब्लॉक पूण्डरी के प्रधान गुरमीत सिंह ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को सहयोग करने की बजाय अनेक परेशानियों में डाला है। ब्लॉक राजौंद प्रधान संजय कुमार ने कहा कि सरकार ने 134 ए की सभी वर्षों की प्रतिपूर्ति राशि जल्द खातों में डालनी चाहिए। ताकि स्कूलों को वित्तीय राहत मिल सके। ब्लॉक कलायत के प्रधान सुभाष शर्मा ने बताया कि अगर सरकार ने सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के बच्चों को दाखिल कराया तो यूनियन सरकार पर न्यायालय अवमानना को लेकर न्याय की शरण लेगी।
ब्लॉक कैथल के प्रधान आयुष गर्ग ने बताया कि सरकार ने बिजली बिल, लोन किस्त व पैसेंजर टैक्स और बीमा सहित कोई राहत नहीं दिलाई। सरकार ने इन स्कूलों की भी सुननी चाहिए। ब्लॉक सीवन प्रधान जसवंत सिंह ने कहा कि स्कूल बसों पर लगाए गए पैसेंजर टैक्स को हटा देना चाहिए ऐसे में यह टेक्स अप्रत्यक्ष तौर पर जनता को ही देना पड़ता है। ब्लॉक गुहला प्रधान गुरविंदर सिंह ने अपने सुझावों के दौरान कहा कि यह सरकार प्राइवेट स्कूलों के प्रति बेरुखी का तरीका अपनाए है। स्कूलों की शिक्षा समिति अभी तक भी रिन्यू नहीं हुई हैंं। सरकार ने ऐसे स्कूलों की शिक्षा समिति को रिन्यू करवाने की तिथि बिना किसी जुर्माना के बढ़ानी चाहिए। रणबीर आर्य व स्टेट महासचिव विनोद कांसल ने भी संयुक्त रूप से कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को बुलाकर इनकी सुनवाई सकारात्मक करनी चाहिए। एसोसिएशन के पूर्व जिला प्रधान जसमेर सिंह बरसाना ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार ने पोर्टल स्वीकृति प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी चलाए रखने के लिए कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए।