सर्वे एजेंसी की गलती का भुगतान करेगी जनता, प्रॉपर्टी ID ठीक करवाने को देंगे होंगे 5 हजार रुपये
हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़
प्रदेश की नगर निकायों में सरकार द्वारा निजी कंपनी के माध्यम से प्रॉपर्टी सर्वे करवाया था। इसमें बड़े पैमाने पर मिली त्रुटियों को दुरुस्त करवाने के लिए नागरिक महीनों से निकाय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। असलियत यह है कि सर्वे एजेंसी बार-बार दावे-आपत्तियां लेने के बाद भी शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रही। लेकिन अब सरकार के निर्णय अनुसार प्रॉपर्टी आईडी की खामियों को 2 दिन में दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद 5 हजार रुपए वसूलेगी।
सरकार द्वारा अधिकृत निजी एजेंसी द्वारा प्रॉपर्टी सर्वे में नाम, रकबा, मोबाइल व अन्य एंट्री में अनेक तरह की त्रुटियां की गई हैं। अब हरियाणा सरकार ने 'तत्काल समाधान' नाम से नई शुरूआत की है। इसके तहत गलतियां मात्र 2 दिन के अंदर सुधारने के लिए नागरिकों से 5 हजार रुपए वसूले जाएंगे। नागरिकों में सरकार के इस रवैये से नाराजगी व्याप्त है। इन त्रुटियों के लिए नगरवासी नहीं बल्कि स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा अधिकृत निजी एजेंसी जिम्मेदार है।
शहर में संपत्तियों के सर्वे में खूब लापरवाही बरती गई थी। तत्कालीन पार्षदों ने जोरशोर से मामला उठाया भी था। साथ ही इस सर्वे में हुई त्रुटियों को अविलंब ठीक कराने की मांग की गई थी। लेकिन अब संपत्तिकर प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर तुरंत आपत्तियों के समाधान के लिए तत्काल समाधान विकल्प शुरू किया गया है। इसके तहत 2 दिन में समाधान किया जाएगा और 5 हजार रुपए प्रति संपत्ति शुल्क वसूला जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी में नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्षेत्रफल व श्रेणी आदि से संबंधित त्रुटियां ठीक की जाएंगी।