हरियाणा में जल्द शुरू होगी रेल कोच फैक्टरी, 26 हजार परिवारों के बनाए जाएंगे पीले राशन कार्ड
हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने रविवार को जींद के सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली के दौरान जींद जिले व सफीदों के 92 प्रोजेक्टों के लिए करीब 226.65 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें सबसे अहम मुख्यमंत्री ने सफीदों विधानसभा की सबसे बड़ी 50 बैड के पैरामेडिकल कालेज बनाने की मांग को मंजूरी दी। साथ ही पोल्ट्री उद्योग की समस्याओं के निराकरण व इन्हे अधिक सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों की कमेटी बनाने की घोषणा की।
हरियाणा में जल्द पूरी होंगी ये परियोजनाएं
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोडऩे के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। 85 किलोमीटर का कुंडली-मानेसर-पलवल हाईवे 1400 करोड़ रुपये से बनाया गया है। वहीं इसके साथ-साथ रेल कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है जो दक्षिणी हरियाणा को उत्तरी हरियाणा से जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का कार्य अंतिम चरण में है। पहले जो कटरा का रास्ता 15 से 16 घंटा हुआ करता था अगर केवल सात घंटे का रह जाएगा। वहीं इस्माइलाबाद-नांगल चौधरी हाईवे हरियाणा के बीचों बीच होकर निकलेगा। डबबाली-पानीपत एक्सप्रेस वे पूर्व से पश्चिमी हरियाणा को आपस में जोडऩे का काम करेगा।
सीएम ने बताया कि सोनीपत जींद रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है तथा सुनारिया में आईआईएमटी बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुरूक्षेत्र में डिजाइनिंग, सोनीपत में प्लास्टिक, पंचकूला में फैशन के कोर्स के लिए केंद्र बना जा रहे हैं। इसके साथ-साथ हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हर वर्ष 2500 डाक्टर स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़ेंगे। जिससे शहरों, कस्बों व गांवों में डाक्टरों की कमी दूर होगी। वहीं प्रदेश में अनेक स्थानों पर पैरामेडिकल व नर्सिंग कॉलेज बनाने की भी योजना हैं। जिला स्तर पर 200 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे।
सोनीपत कोच फैक्टरी में शीघ्र शुरू होगा कोच का निर्माण
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री बन चुकी है तथा जल्द ही इसमें कोच का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बनाया जाएगा ताकि कन्याओं को पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर से अधिक सफर ना करना पड़े। गांवों को लालडोरा मुक्त करके भूमालिकों के हक में रजिस्ट्री करवा दी गई है। इस योजना में गांवों में विवादों की संख्या कम हुई है। महारा गांव जगमग योजना के तहत प्रदेश के 6300 में से 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गई है। पंचायत और नगर पालिकाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक जिला में 300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
68 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए
सीएम ने कहा कि गरीब लोगों को उनकी योजना का सीधा लाभ मिल सके, इसके लिए 68 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। इसमें दो करोड़ 70 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके माध्यम से सरकार को उनकी गरीब परिवारों की पहचान हो जाएगी जिनकी आय बहुत ही कम है। इसलिए सरकार सबसे पहले उन्हीं लोगों का उत्थान करेगी जो सबसे गरीब हैं। सरकार अब तक 26 हजार ऐसे परिवारों की पहचान कर चुकी है जो गरीब हैं और जल्द ही उनके पीले राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य रह गए थे, उन्हें अब पूरा किया जाएगा।