Randeep Surjewala बोले, चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री

हरिभूमि न्यूज : जींद

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला(Randeep Surjewala) ने कहा कि लद्दाख क्षेत्र में चीन ने कई स्थानों पर कब्जा किया हुआ है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री चीन को कब अपनी लाल आंखे दिखाएंगे। गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री (Prime minister) अपने भाषण में चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला शनिवार को बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों (PTI teachers) के धरने को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की आड़ में भाजपा सरकार लोगों की जेब खाली करने में जुटी हुई है। प्रदेश भाजपा सरकार ने एक रुपये दस पैसे तथा केंद्र की भाजपा सरकार ने 11 रुपये 17 पैसे पेट्रोल डीजल पर कोरोना टैक्स लगाया हुआ है। भाजपा सरकार ने इस दौरान तीन लाख करोड़ रुपये डीजल व पेट्रोल टैक्स पर कमाए हैं। उन्होंने कहा कि मई 2014 से आज तक केंद्र सरकार ने 820 हजार करोड़ पेट्रोल पर तथा 248 हजार करोड़ रुपये लोगों की जेब से निकाले हैं। मौजूदा समय में डीजल तथा पेट्रोल के दाम 19 रुपये प्रति लीटर है, जबकि उन्हें 80 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा में बेचा जा रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच सीने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री चीन को आंखे दिखाना तो दूर उसका नाम लेने से भी बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलावन घाटी में सैनिकों ने अपनी शहादत दी, चाइना ने हाट स्प्रिींग में 18 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चीन का गरूर कब तोड़ेंगे। सैनिक शहादत को कब न्याय दिलाएंगे, चीनियों को खदेड़ कर वहां पर भारतीय तिरंगा कब फहराएंगे। इसका देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है।

वहीं सुरजेवाला ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के धरने को संबोधित करते हुए कहा बर्खास्त किए गए पीटीआई अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निकालने के बारे में नहीं लिखा था। भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने षडयंत्र के तहत पीटीआई अध्यापकों को निकाला है। गठबंधन सरकार कानून बनाकर पीटीआई अध्यापकों को वापस डयूटी पर ले सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 31 विधायक कानून का समर्थन करेंगे, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पहले झटके से पीटीआई अध्यापकों को नौकरी ज्वायन करवाई जाएगी। उन्होंने पीटीआई अध्यापकों को वापस लेने वाले कानून की कॉपी धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों को सौंपी और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहरलाल को भेजी।