पिछले चार महीनों से भूना उप तहसील में रजिस्ट्री बंद, जानें क्यों

दलबीर सिंह : भूना

जमीन एवं प्लाटों की भूना शहर एवं ग्रामीण एरिया की रजिस्ट्रियां प्रॉपर्टी आईडी एवं जमाबंदी पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण रुकी हुई है। इसी के तहत पोर्टल पर भूना का कोई नाम नहीं है। उपतहसील में रजिस्ट्रियां न होने से लोगों के बीच जमीन-जायदाद का क्रय-विक्रम नहीं हो पा रहा है। जहां रजिस्ट्रियों के बंद होने से खरीद-बेच से जुड़े लोगों के कार्य लटके पड़े हैं, वहीं राजस्व विभाग को आए दिन लाखों रुपये राजस्व की चपत लग रही है।

अकेले भूना उप तहसील परिसर से राजस्व खजाने को 10 लाख रुपये से अधिक का घाटा हो रहा है। जुलाई से उप तहसील में भूना ग्रामीण एवं शहरी रजिस्ट्रियां बंद चल रही हैं। उपतहसील में बेब हेलरिस पोर्टल के प्रयोग में आने से शहर में अनअप्रूवड एरिया के प्लॉटों की रजिस्ट्रियां नहीं हो सकेंगी। नगरपालिका व डीटीपी से ऑनलाइन प्रोसिजर के तहत एनओसी लेनी होगी। दावा किया जा रहा है कि इस पोर्टल के प्रयोग से उप तहसील में रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

वेब हेलरिस पोर्टल पर नगरपालिका व डीटीपी की ओर से जारी अप्रूव्ड एरिया का नक्शा अपलोड करना चाहिए था, जो अभी तक नही किया गया है इसलिए भूना शहर व ग्रामीण की रजिस्ट्री नही हो पा रही है। पोर्टल में खसरा नंबर के अनुसार जमीन की वैध व अवैध की पहचान होगी। पोर्टल उसी क्षेत्र की रजिस्ट्री को उठाएगा, जो नगर पालिका व डीटीपी की तरफ से अप्रूव्ड अप्रूव्ड एरिया होगा। मगर नगरपालिका अधिकारियोंं ने शहर की प्रॉपर्टी आईडी तक नहीं बनाई और ना ही जमाबंदी हो पाई है, जिससे लोगो को कई महीने और रजिस्ट्री से संबंधित इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्री बंद होने से जमीनों एवं प्लाटों के पूर्व में हुए इकरारनामा में विवाद पैदा हो चुुका है। इसी समस्या के चलते करोड़ों रुपये का लेन देन प्रभावित हो रहा है। वही बैंकों में ण से संबंधित रजिस्ट्री ना हो पाने के कारण कई लोग बेरोजगार हो रहेे हैं।

क्या कहते हैं नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार स्नेहा ने बताया कि हमें रजिस्ट्री करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर पोर्टल पर भूना शहर एवं ग्रामीण का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों को दिक्कत आ रही है। नगरपालिका को अप्रूव्ड एरिया का नक्शा अपलोड करना चाहिए था, जो नहीं हुआ इसलिए परेशानी बनी हुई है

हमारी नहीं उच्च स्तर पर है दिक्कत :एमई

नगरपालिका के मुख्य अभियंता सुमित कुमार चोपड़ा ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी बनाकर भेजी जा चुकी है, मगर पोर्टल पर शहर एवं ग्रामीण एरिया सार्वजनिक क्यों नहींं हो रहा है। वह उच्च स्तर पर दिक्कत है, परंतु एक सप्ताह के दौरान यह समस्या दूर हो जाएगी।