PM Swamitva Yojana : बोतल से बाहर आएगा स्वामित्व योजना का जिन्न, पहले चरण में नहीं पहनाया जा सका अमलीजामा
रेवाड़ी। गांवों में लालडोरे के अंदर मकानों और प्लॉटों का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पिछले साल शुरू की गई स्वामित्व योजना ठंडे बस्ते में जाने के बाद एक बार फिर बाहर निकलने वाली है। इसके लिए प्रदेश के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने शनिवार को सभी जिलों के डीसी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायत चुनावों के बाद अब योजना पर नए सिरे से कार्य शुरू होने जा रहा है।
लालडोरे के अंदर पड़ने वाले मकानों और प्लॉटों का अभी तक मालिकाना हक नहीं था। इस कारण लालडोरे के अंदर पड़ने वाली संपत्तियों की खरीद-फरोख्त नहीं हो पाती थी। प्रॉपर्टी के मालिक होते हुए भी इन पर लोन नहीं लिया जा सकता था। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर गत वर्ष देश के 9 राज्यों में इस योजना की शुरूआत की गई थी। इसमें हरियाणा राज्य को भी शामिल किया गया था। प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना पर तेजी से कार्य शुरू किया गया था। ग्राम सचिवों ने चौकीदारों और पटवारियों की मदद से लालडोरे की संपत्तियों के मालिकों का ब्योरा एकत्रित करने के लिए सर्वे किया था। इससे पूर्व गांवों में लालडोरे के अंदर मकानों और प्लाटों की ड्रोन मैपिंग कराई गई थी।
ग्राम सचिवों ने ड्रोन मैपिंग के बाद घर-घर जाकर सर्वे किया था। इसके बाद प्रॉपर्टी की पहचान करते हुए सूचियां सर्वे ऑफ इंडिया को चंडीगढ़ भेज दी थी। सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए फाइनल सूची तैयार की थी, जिसमें बड़ी त्रुत्रियां सामने आई थीं। जैसे ही ग्राम सचिवों ने गांवों में प्रॉपर्टी आईडी की लिस्ट सार्वजनिक करना शुरू किया, इन पर विवाद खड़ा हो गया। इसके लिस्ट में किसी की संपत्ति का मालिक किसी को दिखा दिया था। इसके बाद बीडीपीओ कार्यालयों में शिकायतों की भरमार शुरू हो गई थी। ग्राम सचिवों ने जिन प्रॉपर्टी पर विवाद नहीं था, उनके प्रॉपर्टी आईडी कार्ड बांटने शुरू कर दिए थे। इसके बाद पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियों का कार्य शुरू होते ही यह रिकॉर्ड राजस्व विभाग को सौंप दिया गया था। तब से लेकर अभी तक यह मामला खटाई में पड़ा हुआ है।
वीसी के बाद डीसी के आदेश
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने प्रधान सचिव वीडियो कान्फ्रेसिंग उपरांत स्वामित्व योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि जिला के सभी गांवों के लोगों को उनका मालिकाना हक दिए जाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी कार्ड से संबंधित शत प्रतिशत कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार की मंशा के अनुसार ही काम करना है।
जल्द निपटाएं लंबित कार्य
डीसी ने कहा कि सरकार के निदेर्शों के अनुसार लंबित कार्यो में तेजी लाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिले इसके लिए सक्रिय भूमिका अदा करते हुए कार्य करें। इस अवसर पर डीडीपीओ एचपी बंसल, डीआरओ राकेश छोक्कर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।