Rohtak : 37 दुकानदारों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ग गज पर मिलेंगी दुकाने

- दुकानों की आवंटन प्रक्रिया होगी शुरू, शहरी निकाय विभाग ने जारी किया पत्र
- रेलवे एलीवेटिड ट्रैक बनने से प्रभावित थे गांधी कैंप के दुकानदार
Rohtak : शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने गांधी कैंप के प्रभावित दुकानदारों के लिए पावर हाउस स्थित बनाई गई स्वामी दयानंद मार्केट में दुकानें आवंटित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब प्रथम फेज में 37 दुकानदारों को दुकानें आवंटित की जाएगी, उन्हें सिर्फ एक लाख रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से दुकान अलॉट होंगी। इससे प्रभावित दुकानदारों में खुशी देखने को मिल रही है।
रेलवे एलीवेटिड ट्रैक बनने से प्रभावित गांधी कैंप के दुकानदारों को पावर हाउस पर दुकान देने के लिए सरकार ने पहले 2 लाख 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज का रेट तय किया था। उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 हजार रुपए प्रति वर्ग गज में छूट देने का फैसला लिया। नगर निगम की ओर से जमीन का अधिग्रहण करने पर दुकानदारों को एक लाख रुपए प्रति वर्ग गज का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह सभी प्रभावित दुकानदारों को एक लाख रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से नगर निगम में रुपए जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए 12 गज की दुकान है तो उन्हें 12 लाख रुपए जमा कराने होंगे और 18 गज की दुकान है तो उन्हें 18 लाख रुपए जमा कराने होंगे। सरकार ने प्रभावित दुकानदारों के लिए जो मार्केट बनाई है, वह दिल्ली रोड पर है और आने वाले समय में उसकी वैल्यू कई लाख गुना बढ़ेगी।
सरकार ने प्रथम फेज में प्रभावित 37 दुकानदारों को दुकान अलॉट करने के लिए ड्रा को हरी झंडी दी है। उसके बाद शेष 39 दुकानदारों को दूसरे फेज में दुकान अलॉट की जाएगी। सभी दुकानों पर दुकानदारों का ही मालिकाना हक होगा, इसलिए राज्य सरकार ने दुकानदारों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें मार्केट बनाकर दी है। उन्होंने दुकानदारों का आह्वान किया कि वह सभी ड्रा की प्रक्रिया में शामिल हो और किसी भी विपक्षी दल के राजनेता के बहकावे में आने से बचें। राज्य सरकार ने उन्हें एक अच्छी जगह नई मार्केट बनाकर दी है। अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़े।
करीब 22 करोड़ रुपए की आई लागत
दिल्ली रोड स्थित पावर हाउस की जमीन पर बनाई गई दुकानों के प्रोजेक्ट पर करीब 22 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से सभी दुकानों का निर्माण किया गया है जबकि जमीन ट्रांसफर मामले में 16 करोड़ 80 लाख रुपए सरकार द्वारा वहन किए गए हैं।
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