Rohtak : 20 को जिले स्तर पर व दो अक्टूबर को दिल्ली तक सुलगेगी तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आग
हरिभूमि न्यूज. रोहतक
केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश में विरोध जारी हैं। शुक्रवार को नई अनाज मंडी में जिला मंडी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हर्ष गिरधर की अध्यक्षता में सरकार के खिलाफ आढ़तियों ने धरना शुरू कर दिया है।
इसको समर्थन देने के लिए किसान नेता एवं भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान मंडी पहुंचे। इनके साथ कांग्रेस व व्यापारी नेता हेमंत बक्शी भी रहे। इसके अलावा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है।
मंडी में हड़ताल रहने की वजह से बाजरा, कपास समेत दूसरी जिंसों की खरीद फरोख्त नहीं हुई। जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि इस समय प्रदेश में बाजरा की कटाई-कढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगेती कपास भी बिक्री के लिए मंडियों में पहुंचने लगी है। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे जब हड़ताल रहे,तब तक फसलों को मंडी में लेकर न आएं। क्योंकि हड़ताल की वजह से खरीद नहीं हो पाएगी।
हर स्तर पर लड़ी जाएगी लड़ाई
किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल ने कहा कि इन अध्यदेशों को रद्द करवाने तक किसानों व आढ़तियों की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार ने कल किसानों, आढ़तियों के मांगो को नजरअंदाज करते हुए लोकसभा में अध्यदेशों को पारित कर दिया। जो किसी भी मायने में सही नहीं है। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव और 2 अक्टूबर को आंदोलन की धार को तेज करते हुए दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समाधि पर किसान और दूसरे वर्ग एकत्रित होंगे।
मंडी नहीं होने देंगे खत्म
अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि अगर मंडियां खत्म हो गई, तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। जिससे किसानों की हालत और भी खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। किसान मजदूर बन जाएगा और कारोबारी जमाखोरी करेंगे। इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी। खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है।
सब्जी मंडी में अध्यादेशों का विरोध
नई सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सोनू छाबड़ा की प्रधानता में सभी सब्जी मंडी आढ़ती दुकान नंबर 42 बी रामेश्वर सैनी की दुकान पर एकत्रित हुए। और इसके बाद अनाज मंडी आढ़तियों द्वारा दिए जा रहे धरने पर पहुंचे। प्रधान सोनू छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार मंडियोें को खत्म करने में लगी हुई है। इसलिए तीनों कृषि अध्यादेशों का लगातार विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी मंडी के आढ़तियों पर दो परसेंट टैक्स लगाया गया है। जोकि पूरी तरह से गलत है। अगर सरकार ने इस कर को खत्म नहीं किया तो सब्जी मंडी आढ़ती भी हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
20 को आक्रोश, 25 को प्रतिरोध दिवस
ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी काले विधेयकों/कानूनों के खिलाफ 20 सितंबर को प्रदेश में आक्रोश दिवस और 25 सितम्बर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
एआइकेकेएमएस 20 सितंबर को गांव गांव में प्रदेश के किसानों के साथ मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगा और इन काले विधयकों/कानूनों की प्रतियां व सरकार का पुतला फूंकेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह मातनहेल तथा सचिव जयकरण मांडोठी ने प्रेस के नाम बयान जारी कर कहा कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन सभी दूसरे किसान संगठनों से एकजुट होकर इन किसान विरोधी काले कानूनों और नीतियों के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील करता है।
आज किसान आंदोलन एक ऐसे घुमावदार मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक रास्ता वर्तमान में जारी लूट, शोषण, गरीबी, कर्ज व बदहाली को बढ़ाने की तरफ ले जाता है तथा दूसरा रास्ता इन से छुटकारा पाने के संघर्ष को ताकतवर बनाने की तरफ जाता है। विभिन्न किसान संगठनों, यूनियनों, संघर्ष समितियों व मंचों को आम सहमति बना कर किसान विरोधी कानूनों और नीतियों के विरूद्ध एकजुट हो कर 25 सितम्बर के ग्रामीण भारत बन्द को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को विधायकों तथा सांसदों से भी यह मांग करनी चाहिए कि या तो वे इस संघर्ष में किसानों का साथ दें वरना इस्तीफा दें।
अध्यादेशों की जलाई प्रतियां
अनाज मंडी में किसानों व आढ़तियों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि अध्यादेशों की रोष स्वरूप प्रतियां जला विरोध दर्ज करवाया । किसान सभा के जिला सचिव सुमित सिंह ने कहा कि सरकार ने कल किसानों ,आढ़तियों के मांगों को नजरअंदाज करते हुए लोकसभा में अध्यदेशों को पारित कर दिया जो कि अन्नदाता का अपमान है। उन्होंने बताया कि किसान इसके विरोध में अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। और इन अध्यदेशों के रद्द न होने तक जारी रहेगी।
मंडी खत्म करना चाहती है सरकार
किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा कि इन अध्यदेशों बारे सरकार द्वारा यह कहना कि इनसे मंडिया खत्म नही होगी व एमएसपी बरकार रहेगा केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है अगर सच मे ही खुली व्यवस्था से किसानो के लाभ होने है तो आज बिहार जहां मंडी व्यवस्था नही है वहां के किसानों की दुर्दशा खराब क्यो है इन अध्यदेशों से देश का किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे ।