हाउसिंग बोर्ड डिफेंस फ्लैट्स स्कीम में रोहतक जिले के सैनिकों के 29 करोड़ रुपये अटके

हाउसिंग बोर्ड डिफेंस फ्लैट्स स्कीम में रोहतक जिले के सैनिकों के 29 करोड़ रुपये अटके
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हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से 9 वर्ष बाद फ्लैट्स स्कीम सिरे नहीं चढ़ पाई। फरवरी 2023 में बोर्ड द्वारा जगह एक्वायर नहीं होने व अन्य कारणों का हवाला देकर डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को 11 स्थानों पर और अन्य ईडब्ल्यूएस, बीपीएल फ्लैट्स स्कीमों को रद कर दिया। लेकिन किसी भी ऑलाटी को रिफंड नहीं किया जा रहा।

Rohtak News : हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2014 में सैनिकों के लिए डिफेंस फ्लैट्स स्कीम तथा ईडब्ल्यूएस, बीपीएल व एससी-बीसी कटेगरी के गरीब परिवारों के लिए अलग-अलग जिलों में फ्लैट्स स्कीम लांच की गई थी। इन स्कीमों के ड्रा में सफल हुए ऑलाटियों से बोर्ड ने एडवांस किश्त के रूप में करोड़ो रुपए भरवा लिए। लेकिन हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से 9 वर्ष बाद फ्लैट्स स्कीम सिरे नहीं चढ़ पाई। फरवरी 2023 में बोर्ड द्वारा जगह एक्वायर नहीं होने व अन्य कारणों का हवाला देकर डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को 11 स्थानों पर और अन्य ईडब्ल्यूएस, बीपीएल फ्लैट्स स्कीमों को रद कर दिया। लेकिन किसी भी ऑलाटी को रिफंड नहीं किया जा रहा। इन रद हुई फ्लैट्स स्कीमों में हजारों सैनिक व गरीब परिवारों के लगभग 200 करोड़ रुपए नौ साल से फंसे हुए हैं। इनमें रोहतक के 29 करोड़ रुपये बकाया हैं। अधिकारी विभाग की माली हालात खराब होने का हवाला देकर इन गरीब परिवारों को रिफंड नहीं कर रहे। 9 साल में काफी ऑलाटी अपने फ्लैट्स मजबूरी में सरेंडर कर चुकें हैं। जिन्हे रिफंड पॉलसी के तहत राशि काटकर लौटाई गई है।

रोहतक में कुल 966 फ्लैट्स बनाए जाने थे। इनमें सेक्टर-5 में टाइप-ए के 344 और टाइप-बी के 344 फ्लैट्स की योजना थी। इसी तरह सेक्टर-6 में टाइप-ए के 136 और टाइप-बी के 136 फ्लैट्स बनाने की योजना थी। यहां कुल 966 फ्लैट बनाए जाने थे। 31 दिसंबर 2014 को ड्रा निकाला गया। अलाटियों से फ्लैट की कीमत के 25 प्रतिशत रुपये लिए गए। रोहतक में कुल 29 करोड़ रुपये की देनदारी फिलहाल है। कुछ लोगों ने सरेंडर भी कर दिया, जिन्हें स्कीम के तहत रुपये काटर राशि वापस दे दी गई।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2014 में जेसीओ रैंक तक के सेना के जवानों व उनके परिवारों के लिए डिफेंस फ्लैट्स स्कीम लांच की थी। इस स्कीम के तहत प्रदेश के 11 जिलों के 19 विभिन्न स्थानों पर 13696 फ्लैट्स बनने थे। लेकिन नौ साल बाद फरवरी 2023 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा इस स्कीम को 11 स्थानों पर रद कर दिया गया। जिन स्थानों पर डिफेंस स्कीम रद्द हुई है, उसमें झज्जर सेक्टर-9, गुरुग्राम सेकटर-102, गुरुग्राम सेकटर- 106, फरीदाबाद सेक्टर 65, महेन्द्रगढ सेकटर- 9-10, पिंजौर सेक्टर- 28, रेवाड़ी सेक्टर-18 व 19, रोहतक सेक्टर- 5 व 6, गुरुग्राम सेकटर-106 की दूसरी बुकिंग और पलवल, सांपला आदि स्थानों पर ए स्कीम रद हो चुकी हैं। इसी प्रकार गरीब परिवारों के लिए इडब्लूएस, बीपीएल व एससी-बीसी कटेगरी के लिए लांच फ्लैट्स स्कीम जिन स्थानों पर रद हुई है, उसमें इडब्लूएस स्कीम हिसार सेक्टर-14 पार्ट-2 और करनाल सेक्टर- 9 व 32 शामिल हैं। जबकि बीपीएल फ्लैट स्कीम को सेक्टर-5 धारूहेड़ा, सोनीपत सेक्टर- 26, 26ए, 33, 34, पानीपत सेक्टर -40, 19, फरीदाबाद सेकटर 39 की स्कीम रद की गई है और एससी-बीसी दादरी फ्लैट स्कीम को रद कर दिया गया।यदि आंकड़ो पर गौर करें हाउसिंग बोर्ड द्वारा रद की गई डिफेंस, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एसी-बीसी फ्लैट्स स्कीम में लगभग 200 करोड़ की राशि ऑलाटियों को ब्याज सहीत रिफंड करनी हैं, इसमें डिफेंस स्कीम की रिफंड राशि 159.80 करोड़ और ईडब्ल्यूएस, बीपीएल व एससी- बीसी केटेगरी के परिवारों की रिफंड राशि 48.50 करोड़ बनती है। जिसका रिफंड किया जाना बाकि है। कुल-मिलाकर हाउसिंग बोर्ड की डिफेंस व अन्य स्कीमों के ऑलाटियों को राशि 200 करोड़ का रिफंड किया जाना है। ए मामला पिछले नौ साल से लटका है।

रिफंड पाने के लिए दफ्तरों में ठोकरे खाने को मजबूर

जिन हजारों सैनिक व गरीब परिवारों ने सरकार व होसिंग बोर्ड की नीितयों पर विश्वास कर इन स्कीमों में अपने खून-पसीने की कमाई लगाई थी, उन्हे 9 साल बाद फ्लैट्स मिलना तो दूर वो अपनी एडवांस किश्त के रूप में जमा धनराशि का रिफंड पाने के लिए बोर्ड दफ्तरों में ठोकरे खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। एसोसिएशन लम्बे समय से डिफेंस फ्लैट्स स्कीम सहित रद हुई अन्य सभी फ्लैट्स स्कीमों के ऑलाटियों की सम्पूर्ण जमा राशि 15 प्रतिशत ब्याज सहीत रिफंड करने की मांग कर रही है। - कुलदीप वत्स, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन

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