स्कूल प्रबंधन समिति को दोबारा से मिली स्कूलों में 25 लाख तक विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी

महेंद्रगढ़। स्कूल प्रबंधन समिति को राजकीय में स्कूलों में दोबारा से 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। इसको लेकर हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला परियोजना संयोजकों को पत्र जारी कर दिया गया हैं।

शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कलों में समग्र शिक्षा स्कीम के तहत 25 लाख रुपये तक के कार्य एसएमसी करवा सकेगी। इसमें भवन निर्माण व मरम्मत के कार्य शामिल हैं। समग्र शिक्षा के जेई एवं अन्य अधिकारियों की तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार विकास कार्य करवाएं जाएंगे। इसको लेकर स्कूल में कमेटी का गठन होगा। जिसको भवन निर्माण समिति का नाम दिया जाएगा।

पांच लाख तक कार्य टेंडर से होते थे

वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पांच लाख से ऊपर के कार्य टेंडर के माध्यम से होते थे। पांच लाख के नीचे के कार्य ही स्कूल स्तर पर करवाए जा सकते थे, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन समिति को स्कूल में 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की अनुमति दे दी गई हैं। इससे स्कूलों में सही समय विकास कार्य हो सकेंगे तथा विद्यार्थियों कम समय में सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। टेंडर से होने वाले कार्यों में लंबा समय लगता था।

यह रहेगा मॉनिटरिंग का प्रारूप

कलस्टर स्तर पर स्कूल मुखिया, कलस्टर में स्थित मुख्याध्यापक, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य, पीटीएम के सदस्य पूर्व सरपंच, छात्र के अभिभावक, दानदाता, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी, एनजीओ व विभाग के साथ काम करने वाले फाउंडेशन के सदस्य को कलस्टर कमेटी में शामिल किया जाएगा। कमेटी 15 दिन कार्य का निरीक्षण रजिस्ट्रर में दर्ज करेगी। खंड स्तरीय कमेटी में खंड शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्राचार्य, मुख्याध्यापक व सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र के यूथ कॉर्डिनेटर, रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव, जिला बाल कल्याण अधिकारी, गांव के सरपंच व एसएमसी के सदस्य को शामिल किया जाएगा।