Selja बोलीं : सरकार ने आढ़तियों का कमीशन रोका, कामगार की खाई मजदूरी
Haryana : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पूरी तरह से आढ़ती, किसान (Farmer) व कामगार की विरोधी है। इन तीनों वर्गों को परेशान करने के लिए बार-बार कोई न कोई नया हथकंडा तलाशना प्रदेश सरकार की आदत में शुमार हो चुका है। किसानों को एमएसपी व फसल बीमा के क्लेम दिलाने में विफल रहने वाली सरकार आढ़तियों का कमीशन रोके हुए है, जबकि कामगारों की मजदूरी भी जारी नहीं कर रही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 15 मई को बंद हो चुकी है। एक महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बावजूद आढ़ती अपने कमीशन के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, तो गेहूं झारने से लेकर इसकी लोडिंग-अनलोडिंग करवाने में पसीना बहाने वाले कामगारों की आंखें मजदूरी मिलने की आस में पथराने लगी हैं। सरकार की ओर 35 हजार से अधिक आढ़तियों के 86 करोड़ रुपये से अधिक और दो लाख से अधिक कामगारों के 55 करोड़ रुपये बकाया है। प्रदेश सरकार से जब-जब यह राशि मांगी गई तो कहा गया कि गेहूं खरीद खत्म होते ही भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सभी आढ़तियों व कामगारों को 48 घंटे के अंदर उनकी बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि उनके घरों के चूल्हे जलना बंद न हों।
उन्हाेंने कहा कि दूसरी तरफ किसानों को अभी तक सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी नहीं मिल पाया है। जबकि, वे इसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं। दो साल से किसानों को फसल बीमा के तहत खराबे का क्लेम भी नहीं मिल पाया है। इसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हिसार में पक्का मोर्चा लगाया हुआ है तो उत्तर हरियाणा का किसान भी बार-बार धरने प्रदर्शन कर चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आढ़ती, किसान व कामगार को परेशान करने के पीछे भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का मकसद कृषि व्यवसाय को खत्म करना है। सरकार चाहती है कि इन वर्गों को लगातार परेशान किया जाए, ताकि कृषि से इनका मोह भंग हो और फिर कृषि के इस बड़े क्षेत्र में केंद्र सरकार के दोस्त बडे़ उद्यमियों की एंट्री कराई जा सके। सैलजा ने कहा कि तीन काले कृषि कानून भी केंद्र सरकार इसलिए ही लेकर आई थी। लेकिन, विरोध के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा तो अब नए-नए तरीके खोज कर किसान, आढ़ती व कामगारों को परेशान किया जा रहा है।
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