हरियाणा में शिक्षकों की कमी होगी पूरी : शिक्षा मंत्री बोले- 3863 PGT की भर्ती के लिए HPSC को भेजा पत्र

चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न विषयों के पीजीटी पदों हेतु 3863 पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकूला को पत्र भेजा गया है। इतना ही नहीं 7471 टीजीटी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेजने का मामला प्रक्रियाधीन है। इन पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बताया कि इनके अतिरिक्त विभाग द्वारा पदोन्नति कोटे के विभिन्न विषयों के पीजीटी के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए भी मामले आमंत्रित किए जा चुके हैं। राज्य के किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी न रहे, इसके लिए 877 पीजीटी तथा 5624 टीजीटी पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लिखा जा चुका है। इसके अलावा 952 पीआरटी के बाद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। इनमें से बाढड़़ा विधानसभा क्षेत्र में आठ विद्यालयों के लिए एक पद पीजीटी और 6 टीजीटी पद भी शामिल है। कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश के सभी 14223 राजकीय विद्यालयो में 1871 प्राचार्य कार्यरत है, जबकि 742 मुख्याध्यापकों सहित 89696 अध्यापक विभिन्न पदों पर कार्यरत है। इनमें से पदोन्नति द्वारा भी विभिन्न पदों की भर्ती की जा रही है।
रेवाड़ी में महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि चिह्न्ति
शिक्षा मंत्री ने कहा राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी ( लड़के ) के भवन निर्माण के लिए 8 एकड़, एक कनाल, 8 मरला भूमि ग्राम लिसाना में चिह्न्ति की गई है। भूमि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के नाम स्थानातंरण हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के निर्माण कार्य की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार आरम्भ कर दी जाएगी, जोकि वर्ष 2023-24 तक शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 12 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग द्वारा दी है। राजकीय महाविद्यालय रेवाडी ( लड़के ) की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री की घोषणा वर्ष 2015 हुई थी। कॉलेज की स्थापना वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा की गई एवं अस्थायी / वैकल्पिक भवन में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शिक्षण का काम शुरू कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सेक्टर -20, रेवाड़ी में कॉलेज भवन निर्माण के लिए 5.32 एकड़ जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ( एचएसवीपी ) द्वारा स्वीकृत की गई थी। महाविद्यालय भवन हेतु भूमि घटाकर 5.32 एकड़ के स्थान पर 5 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज होल्ड आधार पर नाममात्र की लीज राशि 100 रुपये प्रति वर्ष पर आवंटित कर दिया गया था।
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