Sonipat : डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रूटनी कमेटी ने 32 अवैध कालोनियों को नियमित करवाने पर जताई सहमति
Sonipat News : डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रूटनी कमेटी (डीएलएससी) में जिला नगर योजनाकार की परिधि में आने वाली 32 अवैध कालोनियों को नियमित करवाने पर सहमति बनी। अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने डीएलएससी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के लिए निर्धारित मानकों की गंभीरता से पड़ताल करें।
लघु सचिवालय में शुक्रवार को डीएलएससी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई, 2022 को आधार तिथि मानकर अवैध कालोनियों को नियमित करने की दिशा में तीव्र कदम बढ़ाये गये हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 209 अवैध कालोनियों चिन्हित की गई हैं। इनमें से 130 अवैध कालोनियों को नगर निगम-नगर पालिका-नगर परिषद के द्वारा नियमित किया जाना है।
डीएलएससी की बैठक में कमेटी द्वारा चिन्हित 79 में से 32 अवैध कालोनियों के नियमितीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इन 32 कालोनियों में से 25 अवैध कालोनियों सोनीपत की तथा एक अवैध कालोनी गोहाना की और 6 अवैध कालोनियां गन्नौर उपमंडल की शामिल हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने डीएलएससी की बैठक में प्रस्तुत की गई 32 अवैध कालोनियों की सहमति पर सहमति दी। साथ ही उन्होंने आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित तहसीलदार-नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे तीन दिन के भीतर वैरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि डीएलएससी के माध्यम से नियमितीकरण के लिए चिहिन्त शेष 47 कालोनियों की रिपोर्ट भी शीघ्र प्रस्तुत की जाए। बैठक में जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, तहसीलदार जिवेंद्र मलिक, नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार तथा नायब तहसीलदार अंकित और अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
79 कॉलोनियों के लिए किया गया था कमेटी का गठन
शेष 79 कालोनियों जिला नगर योजनाकार की परिधि में आती हैं, जिनके नियमितीकरण के लिए डीएलएससी की गठन किया गया है। डीएलएससी में उपायुक्त को चेयरमैन बनाया गया है तथा जिला नगर योजनाकार को सदस्य (संयोजक) की जिम्मेदारी दी गई है। डीएलएससी सात अन्य अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जिनमें जिला परिषद के सीईओ, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जनस्वास्थ्य विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर तथा पंचायती राज के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और तहसीलदार हैं।