हरियाणा में उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए जल्द बनेगी योजना, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बनेंगे कम्यूनिटी सेंटर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुलता में प्रयोग की जा रही है, उस भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी। इससे उस क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ सीधे संवाद के दौरान उर्दू भाषा के संदर्भ में की। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन, हरियाणा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नसीम अहमद, मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल मौजूद रहे।
अल्पसंख्यक मोर्चा की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 5 कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने मोर्चा के पदाधिकारियों को 5 स्थानों का चयन कर सूची देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में विकास संबंधी समस्या के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर अपने गांव की गली, नाली व अन्य समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार अब इसी तर्ज पर नगर दर्शन पोर्टल भी तैयार करेगी, जो शहरी क्षेत्र की विकास संबंधी समस्याओं के लिए होगा।
शिवधाम विकास योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में श्मशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए सरकार ने शिवधाम विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत इन स्थानों की चारदिवारी, शेड और पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ आवागमन के लिए रास्तों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनके क्षेत्रों में इन स्थानों पर कोई कमी है तो वे अपने जिला उपायुक्त को लिखकर दें।
प्रदेश में खाद की नहीं रहेगी कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी की फसल के दौरान प्रदेश में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है। शीघ्र ही खाद की सप्लाई हरियाणा को मिल जाएगी।
परिवार पहचान पत्र में कराएं सभी का रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने आसपास के सभी लोगों का परिवार पहचान पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भविष्य में पीपीपी के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने कहा कि अत्यंत गरीब परिवारों तक सरकार सीधे पहुंचेगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के माध्यम से 50 हजार से कम आय वाले परिवारों को सरकार उनके हुनर के अनुसार काम देगी। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा।