महम के ऐतिहासिक चबूतरे से दुष्यंत का ऐलान, बारिश-ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान की होगी स्पेशल गिरदावरी
रोहतक। हाल ही में प्रदेश में बारिश एवं ओलावृष्टि से जहां-जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां राज्य सरकार जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। यह घोषणा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। वे रविवार को महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व की सरकारों में दो-दो वर्षों तक किसानों को मुआवजा राशि का इंतजार करना पड़ता था लेकिन मौजूदा गठबंधन ने डिजिटलाइजेशन की मदद से पिछली खरीफ फसल के 8 लाख 92 हजार एकड़ के फसल खराबे के 562 करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचा दिए गए हैं, जो कि ऐतिहासिक है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार प्रदेश में सेम की समस्या दूर करने के लिए करीब 450 करोड़ रूपए से सेम प्रभावित क्षेत्रों में पंपिंग, पाइपलाइन आदि की व्यवस्था कर रही है ताकि किसानों के खेतों को बंजर होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने केंद्र को भी एक प्रोपल भेजा है। इसके तहत रोहतक क्षेत्र में करीब ढाई हजार करोड़ रूपए की लागत से ड्रेन टू ड्रेन स्पेशल पाइप लाइन की व्यवस्था बनाई जाएगी और सेम को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहीं ग्रामीण विकास की दिशा में 600 करोड़ रूपए की धनराशि से प्रदेश के 14 हजार तालाबों का नवीनीकरण करवाया जाएगा।
दुष्यंत ने कहा कि पिछले करीब ढ़ाई वर्ष में गठबंधन सरकार ने जनहित में कई बड़े बदलाव किए है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज के दस वर्ष में प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया गया लेकिन हमने इसमें मॉनिटरिंग कर सख्त कदम उठाए और सुधार किए। दुष्यंत चौटाला ने यह भी पूछा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में क्या एक भी बड़ी कंपनी प्रदेश में उद्योग स्थापित कर पाई ? कांग्रेस सरकार में तो उद्योग जगत पर लाठियां चलाई गई। मारुति कंपनी में जीएम की हत्या कर दी गई, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश में निवेश एवं रोजगार पर पूरा जोर दे रही है, आज मारुति, फ्लिपकार्ट, एटीएल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश कर रही है। साथ ही सरकार सभी ब्लॉकों में छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए पदमा स्कीम लेकर आई है। इसके तहत जो भी छोटे उद्योगों के लिए औद्योगिक हब बनाना चाहता है तो उसके आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए राज्य सरकार 75 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। वहीं पंचायत चुनाव के संदर्भ में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ही चुनाव करवाएगी।