हरियाणा में बन सकता है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, प्रदेश सरकार को पत्र लिखेगा राष्ट्रीय आयोग
चंडीगढ़। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहजादी ने कहा कि हरियाणा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग बनाने हेतू राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इस अल्पसंख्यक आयोग में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से एक- एक प्रतिनिधि होगा। सैयद शहजादी आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। हरियाणा के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान सैयद शहजादी ने मुख्य सचिव संजीव कौशल और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से प्रमाणित छ: अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को परिवार पहचान पत्र में ही इन समुदायों के आगे अल्पसंख्यक उल्लेखित करने के लिए कहा है। सैयद शहजादी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं की एक पुस्तक बनाई जानी चाहिए और इसे लक्षित पाठकों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि उन्हें इन सभी योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। सैयद शहजादी ने बताया कि राज्य के आध्यात्मिक नेताओं के साथ भी बैठक की गई। इस बैठक में हरियाणा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की मांग उठाई गई थी। राज्य सरकार से इस अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा जाएगा।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 3,358 परियोजनाओं को मंजूरी
सैयद शहजादी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत हरियाणा के लिए कुल 3,358 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं की कुल लागत 22.90 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 15.29 करोड़ रुपये है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या 35 लाख है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 57,761 छात्रों को 20.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 33,483 को 22.17 करोड़ रुपये और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत 8133 विद्यार्थियों को 21.79 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रों को कौशल विकास प्रदान करने के लिए वर्तमान में हरियाणा में 21 आईटीआई चल रही हैं। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में 5 आईटीआई निर्माणाधीन हैं।