स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम अब 'एंटी करप्शन ब्यूरो' होगा
हरियाणा समाचार : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी और एसपी के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल कर अब 'एंटी करप्शन ब्यूरो' रखा जायेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी और एसपी के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ब्यूरो को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार ने ट्रैप मनी फंड बनाया गया है। इस फंड के जरिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित लोगों को ‘ट्रैप मनी‘ का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो की ओर से इसके लिए मदद की जाएगी।
ब्यूरो को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसमें 809 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही सूचनाओं के लीकेज को रोकने के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही 6 डिवीजनल सतर्कता ब्यूरो सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-2024 के लिए सतर्कता संबंधी पहलों लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
एंटी करप्शन नाम ज्यादा प्रभावी
हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलने की कुछ वजह हैं। एक वजह यह है कि हरियाणा सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुख्य वादों में शामिल है। एंट्री करप्शन नाम इस मुहिम में पूरी तरह से फिट बैठता है। विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने गत दिवस मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में नाम बदलने की सलाह दी थी।