हरियाणा में जारी रहेगी सफाई कर्मियों की हड़ताल : कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति, सरकार को दिया अल्टीमेटम

हरियाणा में जारी रहेगी सफाई कर्मियों की हड़ताल : कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति, सरकार को दिया अल्टीमेटम
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करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में सहमति नहीं बनी और यूनियन के पदाधिकारी वार्ता बीच में ही छोड़कर चले गए। वार्ता सहमति ने बनने पर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि यूनियन पदाधिकारी के साथ हुई लेकिन वार्ता में शामिल कुछ कर्मचारी नहीं चाहते थे कि वार्ता सिरे चढ़ी।

हिसार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर चल रहे नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को शुक्रवार को वार्ता पर बुलाया। वार्ता में सरकार की तरफ से पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी तथा यूनियन की तरफ से 11 सदस्यीय शिष्टमंडल शामिल हुआ। करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में सहमति नहीं बनी और यूनियन के पदाधिकारी वार्ता बीच में ही छोड़कर चले गए। वार्ता सहमति ने बनने पर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि यूनियन पदाधिकारी के साथ हुई लेकिन वार्ता में शामिल कुछ कर्मचारी नहीं चाहते थे कि वार्ता सिरे चढ़ी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को अपनी बात रखने का हक है लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनत्मक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि दोबारा से बातचीत करने के लिए भी सरकार के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश में हड़ताल के चलते प्रभावित हो रही सफाई व्यवस्था तथा अन्य कार्यों को पटरी पर लाने के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। उधर यूनियन ने वार्ता फैल होने के बाद कहा कि वे ऑफिशल रूप से मीटिंग चाहते हैं। वे कैबिनेट मंत्री तथा पूर्व राज्य मंत्री के साथ हुई वार्ता से कतई संतुष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कल तक ऑफिशल वार्ता के लिए बुला लेती है तो ठीक है नहीं तो वे यूनियन की बैठक बुलाकर अपनी हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं।

बता दें कि नगरपालिका कर्मचारी संघ 19 अक्टूबर से हड़ताल पर चल रहा है। हड़ताल के चलते शहरों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कचरा सड़कों पर फैला हुआ है। इसी बीच नगरपालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल को 29 अक्टूबर तक जारी रखने का ऐलान करके प्रशासन व शहर वासियों की समस्या को और बढ़ा दिया है। हड़ताली कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, कुशल रोजगार बंद करना प्रमुख रूप से है।



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