नर्म पड़ा प्रशासन : खोरी में अवैध निर्माण तोड़ने के मामले में दस हजार परिवारों को मिली इतने दिन की मोहलत, ग्रामीणों का पलायन शुरू
फरीदाबाद।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ होनी थी, जिसे अब 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि लोग घरों से सामान निकाल कर दूसरे स्थानों पर चले जाएं और तोडफोड़ करते समय उनका सामान सुरक्षित रहे। ऐसे में बहुत से परिवारों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। बहुत से परिवार विभन्नि साधनों से अपना सामान निकाल कर लेकर जाते दिखाई दिए। खोरी में होने वाली तोडफोड़ को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है और 2 दिन बाद प्रशासन खोरी गांव में तोडफोड़ शुरू करेगा। ये तोडफोड़ खोरी गांव के जंगलों में बने करीब 10000 मकानों के ऊपर की जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मकानों को तोडने का आदेश प्रशासन को दिया है।
गौरतलब है कि फरीदाबाद प्रशासन को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। प्रशासन ने अब तक की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और 2 दिन बाद यहां पर प्रशासन मकानों को तोडऩे का काम शुरू करेगा। ऐसे में प्रशासन के द्वारा यहां पर लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपना सामान निकाल कर दूसरी जगह चले जाएं ताकि तोडफोड़ करते समय उनके सामान को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। प्रशासन के इस आदेश के बाद लोगों ने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया है। लोगों ने सामान निकाल कर अपने घरों के बाहर खुली जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कुछ परिवार टेंपो इत्यादि से अपना सामान दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं।
उधर जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने खोरी गांव में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व दंगे की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव की आशंकाए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका को देखते हुए खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इका होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है।