आतंकी संगठन SFJ ने दी धमकी : 29 अप्रैल को हरियाणा के हर DC ऑफिस में लहराएंगे खालिस्तानी झंडा

आतंकी संगठन SFJ ने दी धमकी : 29 अप्रैल को हरियाणा के हर DC ऑफिस में लहराएंगे खालिस्तानी झंडा
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इस धमकी के बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है और गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी प्रशांत अग्रवाल को कार्रवाई करने के लिए कहा है।

आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ( SJF ) ने हरियाणा सरकार को बड़ी धमकी दी है। इस संगठन जुड़े नेता गुरवंत पन्नू ने वीडियो जारी कर धमकी दी है 29 अप्रैल को हरियाणा के हर जिले के डीसी ऑफिस में खालिस्तान के झंडे फहराए जाएंगे। बता दें कि विदेश में बैठे आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने हरियाणा को भी पंजाब का हिस्सा बताते हुए कहा कि अब उसे भी भारत से आजाद करवाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही वोटिंग शुरू होगी। इस धमकी के बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है और गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी प्रशांत अग्रवाल को कार्रवाई करने के लिए कहा है। अनिल विज ने सभी पुलिस अधीक्षकों को भी अलर्ट कर दिया है।

डीजीपी को भेजी वायरल वीडियो, शरारती तत्वों पर होगी कार्रवाई - विज

खालिस्तान बनाने को लेकर वायरल हुई वीडियो पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने इस वीडियो को डीजीपी हरियाणा को भेज कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व हरियाणा व पंजाब की शांति को भंग करना चाहते हैं। हरियाणा व पंजाब की ग्रोथ में जो रुकावट पैदा करना चाहते हैं, एवं यहां के हालातों को खराब करना चाहते हैं उनको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राजनीति के जरिए कमाई करने वालों को एक पेंशन की जरुरत नहीं, पुरानी पेंशन भी उनसे वापस लेनी चाहिए : विज

पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा लागू किए गए नियम एक विधायक एक पेंशन पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ड्रामेबाज पार्टी है। इन्होंने पंजाब में तो इस नियम को लागू कर दिया मगर, दिल्ली में इसे लागू क्यों नहीं किया गया। इस नियम को दिल्ली में भी लागू करना चाहिए और जिन लोगों ने राजनीति के माध्यम से अथाह इनकम कमा रखी है, उनको एक पेंशन की भी जरुरत नहीं है। उनसे तो पुरानी पेंशन जो उन्होंने ली है, वह भी वापस लेनी चाहिए। अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों से हरियाणा की शान कुश्ती व तीरंदाजी को बाहर करना अफसोस जनक है। राष्ट्रमंडल खेल संघ को इस मामले में पुन: विचार करना चाहिए और इन खेलों को राष्ट्रमंडल में शामिल करना चाहिए।

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