निजी नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती
हरियाणा सरकार की स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण देने के बिल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में एके इंडस्ट्रियल ने प्रदेश सरकार की नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे उद्योगों के लिए घातक करार दिया था। इंडस्ट्रियल पंचकूला की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट सरकार की इस नीति को रद करे। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है। ओपन की जगह आरक्षित क्षेत्र से चयन करना एक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सरकार का यह फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर का व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाकर राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के रिहायशी प्रमाणपत्र धारकों के लिए जरूरी कर दिया। यह आरक्षण 50 हजार रुपये मासिक तक के वेतन की नौकरियों के लिए है। राज्य में चल रही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म पर यह कानून लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी कानून लागू किए जाने की जांच कर सकेंगे और कंपनी परिसर में भी जा सकेंगे। कानून के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 25 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।