जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं, पढ़ें
नूंह : मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Cm Manohar Lal) ने प्रदेश की 20वीं जेल के रूप में शुरू हो रही जिला नूंह जेल परिसर में घोषणा की कि पुलिस विभाग की तर्ज पर जेल वार्डन के रूप में 18 साल की अच्छी सर्विस करने के बाद वार्डर को इक्जैम्टी हैड वार्डर बनाया जाएगा। जेल अधीक्षकों को अन्य अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी कार्य के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल अधीक्षक व इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता दिया जाएगा ताकि वे भी वर्दी में नजर आएं। इसी प्रकार जेल विभाग में भी पुलिस विभाग की तर्ज पर राष्टपति मेडल के बाद नौकरी में सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएंगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने जेल परिसर के शुभारंभ अवसर पर घोषणा की कि जेल में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्र की ड्यूटी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। जेल की सर्विस को ही ग्रामीण क्षेत्र की ड्यूटी के बराबर माना जाएगा।
जेल प्रशासन सुधार की दिशा में सरकार ने किया रोड मैप तैयार - एसीएस
गृह विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने बताया कि यह प्रदेश की 20वीं जेल है जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि जेल की कार्यशैली पूरी पारदर्शिता भरी है और सुरक्षात्मक तरीके से हर कदम पर जेल प्रशासन ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जेल प्रशासन सुधार की दिशा में रोड मैप तैयार किया गया है।
सुरक्षा के लिहाज से परिपूर्ण है जेल : अकील
जेल विभाग के महानिदेशक मोहम्मद अकील ने बताया कि जेल सुरक्षा के लिहाज से परिपूर्ण है। किसी भी रूप से सुरक्षा से समझौता नहीं है और अत्याधुनिक तकनीक से जेल को कवर किया गया है। मॉडर्न इंटरव्यू रूम सहित, फ्री लीगल एड सर्विस बंदियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जेल रेडियो कॉन्सेप्ट प्रदेश में शामिल किया गया है जेल परिसर में। स्वच्छता बनाए रखने सहित वीसी रूम, योगा सेंटर सेवाएं भी जेल परिसर में मुहैया कराई जा रही हैं।