नगर निगम की हाउस मीटिंग की अवमानना करने पर गृह मंत्री ने अधीक्षण अभियंता को किया सस्पेंड
गुरुग्राम। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश हैए किसानों के साथ वार्ता चल रही है। यहां हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। उसके लिए आप किसी को रोक नही सकते है। उनकी जो भी मांगे हैं हमारे अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत से जो भी निष्कर्स निकलेगा उसके बारे में बता दिया जाएगा।
विज गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों की बैठक लेने के उपरांत वहां उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा गुरुग्राम नगर निगम में मेयर व अधीक्षण अभियंता के बीच चल रहे विवाद पर पूछे गए सवाल पर अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम की मेयर ने उन्हें बताया है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता से उनके कुछ सवाल थे, लेकिन सवालों का जवाब देने की बजाय वे मीटिंग से उठकर चले गए। यह बहुत ही गंभीर मामला है और एक तरह से यह हाउस की अवमानना है। विज ने कहा कि उन्होंने संबधित एसई रमेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं।
विज ने लगभग 3 घंटे तक गुरुग्राम में कानून व्यवस्था की हर पुलिस उपायुक्त के क्षेत्रवार जानकारी हासिल की, जिसमें खासतौर पर जघन्य अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। हर डीसीपी से पूछा गया कि उसके क्षेत्र में जघन्य अपराधों के कितने केस लंबित हैं और उसके पीछे कारण क्या हैं। उन्होंने पुलिस उपायुक्तों को नर्दिेश दिए कि वे सप्ताह में कम से कम एक पुलिस थाने को अवश्य चैक करें और वहां पर रजिस्टर में एंट्री भी करें। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर रोज अपने कार्यालय में प्रातः 11 बजे दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार लगाने के आदेश देते हुए कहा कि दरबार में मिलने वाली शिकायतों का रजस्टिर या कम्प्यूटर में इंदराज करें। उन्होंने कहा कि सबकुछ रिकॉर्ड पर होना चाहिए और जिस शिकायत पर केस दर्ज हो सकता है, उस पर तत्काल मामला दर्ज करें और जो रिजेक्ट होती हैं उसके बारे में भी शिकायतकर्ता को सूचित करें।
विज ने गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया वहीं गुरुग्राम में पुलिस कर्मियों की कमी पर बोलते हुए विज ने कहा कि अब प्रदेश में नए डीजीपी आ गए हैं, पुलिस भर्ती प्राथमिकता पर रहेगी। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के के राव ने गृहमंत्री को अवगत करवाया था कि गुरुग्राम जिला में 8221 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 5850 भरे हुए हैं और 2370 पद रिक्त हैं।