आयुष्मान भारत योजना के तहत इन परिवारों को किया जाएगा शामिल
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत बीपीएल परिवारों सहित अन्य गरीब परिवारों को शामिल करने के संबंध में अन्य श्रेणियों को विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है और 5 एकड़ से कम की भूमि है,को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विज आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि भारत के वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2018 को अपने बजट भाषण में लिए लगभग 10 करोड़ गरीब एंव कमजोर परिवारों को कवर करने 5 लाख रुपये प्रति परिवार का द्वितिय एंव तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य लाभ हेतु बजट आवटित करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ( एनएचपीएस ) शुरू करने की घोषणा की। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की संकल्पना की, जो हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को बदलने की क्षमता के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है ।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूर्व चलित आरएसबीवाई योजना को सम्मलित कर लिया है। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों के अपने कवरेज के साथ विश्व में अपनी तरह की सबसे महत्वकांक्षी योजना है । एक मजबूत आई टी प्रणाली द्वारा सहायता प्राप्त यह देशभर में एक राज्य से दूसरे राज्य में लाभार्थियों को लाभ का सहज सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है ।
हरियाणा सरकार द्वारा 14 अगस्त 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के साथ चिकित्सा अधिकारियों की आंतरिक टीम के साथ आश्वासन मॉडल पर आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए ।
आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताएं को बताते उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए भारत भर में किसी भी ( सार्वजनिक और निजि ) सूचिबद्र अस्पतालों में नगदी रहित और कागजरहित सेवाओं का लाभ, आयुष्मान भारत की बीमाकृत राशी 5 लाख रुपये प्रति परिवार है जिसमें हरियाणा के 15.5 लाख लाभार्थी परिवारों (एसई सीसी द्वारा चिन्हित ) को सम्मलित किया गया है जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर रोक नहीं है । यह योजना पात्रता के आधार पर है। परिभाषित सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के डेटाबेस में चिन्हित प्रत्येक परिवार योजना के तहत लाभ का दावा करने का हकदार होगा ।