हरियाणा से आईटीआई करने वालों को विदेशों में मिलेंगी नौकरियां

हरियाणा में आईटीआई करने वाले युवा अब अपने हुनर के हिसाब से विदेशों में भी नौकरियां हासिल कर सकेंगे। आईटीआई पास युवाओं के कौशल विकास के मकसद से विदेशी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने यहां विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि ऐसी एजेंसियों द्वारा संबंधित देश के मानदंडों के हिसाब से आईटीआई पास आउट युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका टेस्ट लेकर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे टेस्ट पास करने वाले युवा उस देश में जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे और वहां की स्थाई नागरिकता भी हासिल कर सकेंगे।

मूलचंद शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हर साल एक लाख लोगों के अंत्योदय के लक्ष्य की तर्ज पर प्रदेश में ऐसे परिवारों के एक लाख बच्चों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, परिवहन विभाग में चालक प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटीआई में गरीब आदमी का बच्चा ही दाखिला लेता है। ऐसे में उनको मांग के मुताबिक कोर्स करवाकर रोजगार के काबिल बनाना विभाग की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को कम वेतन देने, ईएसआई और ईपीएफ जैसे मामलों में किसी भी तरह की कोताही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसी एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के तहत आईटीआई में कार्यरत कर्मचारियों का ईएसआई, ईपीएफ जमा करवाना वह यह सुनिश्चित करना कि किसी कर्मचारी को डीसी रेट से कम वेतन न मिले, संबंधित प्रिंसीपल की जिम्मेवारी है।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने कहा कि एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को कम वेतन देने से जुड़ी शिकायतों की जांच करवाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी आईटीआई बहादुरगढ़ के तत्कालीन प्रिंसीपल द्वारा बरती गई अनियमिताओं के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के तहत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं एक ही एजेंसी से लेने के लिए सेंट्रलाइज्ड टेंडर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-। के तहत ईस समय कार्यरत हैं, उन्हें न हटाया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 172 सरकारी और 242 निजी आईटीआई के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020-21 के दौरान सरकारी आईटीआई में 2521 व्यवसाय यूनिट्स में 55,100 सीटों जबकि प्राइवेट आईटीआई में 1436 व्यवसाय यूनिट्स 30,900 से अधिक सीटें दाखिले के लिए जारी की गई।

इस दौरान यह भी बताया गया कि सत्र 2020-21 में सरकारी व प्राइवेट आईटीआई में 86,000 से अधिक दाखिला सीटों के समक्ष लगभग 62,600 प्रशिक्षणार्थियों ने दाखिला लिया। इस समय 414 सरकारी व प्राइवेट आईटीआई में 1,24,200 से अधिक सीटें स्वीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं सहित कुल 35 सरकारी आईटीआई स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 13 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 14 का कार्य प्रगति पर है और 8 का कार्य अभी शुरू होना है।