तीन हजार शिक्षकों का एलटीसी और एसीपी का लाभ अटका, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी चेतावनी

तीन हजार शिक्षकों का एलटीसी और एसीपी का लाभ अटका, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी चेतावनी
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करीब 20-25 दिन पहले डीईईओ कार्यालय में तैनात एसओ का कहीं पर तबादला हो गया था। तबादला होने के बाद से इस पद किसी भी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया और न ही किसी को चार्ज दिया गया है। जिसकी वजह से जेबीटी शिक्षक,सीएंडवी व टीजीटी शिक्षकों की अनेक फाइलें अटक गई है।

Bhiwani News : शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते करीब 3 हजार जेबीटी, सीएंडवी तथा टीजीटी शिक्षकों की एलटीसी व एसीपी का लाभ अटक गया। चूंकि डीईईओ कार्यालय में पिछले 25 दिनों से एसओ (अनुभाग अधिकारी ) का पद रिक्त पड़ा है। जिसकी वजह से उक्त शिक्षकों की एलटीसी, एसीपी व अन्य फाइलें अटक गई है। कई बार अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद उक्त समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे।

बता दें है कि करीब 20-25 दिन पहले डीईईओ कार्यालय में तैनात एसओ का कहीं पर तबादला हो गया था। तबादला होने के बाद से इस पद किसी भी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया और न ही किसी को चार्ज दिया गया है। जिसकी वजह से जेबीटी शिक्षक,सीएंडवी व टीजीटी शिक्षकों की अनेक फाइलें अटक गई है। अनुभाग अधिकारी न होने से शिक्षकों को आठ साल में मिलने वाला अतिरिक्त लाभ की फाइल भी एसओ कार्यालय में धूल फांक रही है। जब तक एसओ इन फाइलों को चेक करके आगे नहीं भेजते। तब तक शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं मिल सकता। इसी तरह पांच साल में एक बार मिलने वाली एलटीसी की सुविधा से भी शिक्षक महरूम है। क्योंकि इन फाइलों को भी वित्त विभाग से एसओ की पास करवाकर राशि जारी करवाता है। इसी तरह अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त होने की वजह से अनेक शिक्षकों के मेडिकल संबंधित बिल अटक गए। यहां यह बताते चले कि कोई भी शिक्षक मेडिकल में इलाज करवाता है तो उसको बाद में मेडिकल के बिल डीईईओ कार्यालय में जमा करवाने होते है। वे बिलों को पास करते है। उसके बाद ही शिक्षकों को मेडिकल बिलों का क्लेम मिलता है। यह सारा कार्य वित्त विभाग के नियुक्त एसओ के ही जिम्मे होता है। जब तक किसी कार्यालय में एसओ नहीं होगा। तब तक उस विभाग के इस तरह के अनेक कार्य लटक जाते है।

42 कर्मियों को पांच माह से नहीं मिला वेतन

केंद्र सरकार की स्कीम मिड.डे.मील के तहत वर्षों से सेवाएं दे रहे राज्य भर में डीईओ व बीईओ दफ्तरों में कार्यरत्त 42 अकाउंट एग्जीक्यूटिव व प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को पिछले 5 माह से वेतन ही नहीं मिला है। समय पर वेतन ना मिलने से उनके आश्रित सदस्य भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मौके पर जानकारी जुटाकर विभाग को भी इसका नोटिस भेजा है। जिला प्रधान सुकेश कुमार,सचिव कृष्ण रूपाणा, उपाध्यक्ष उर्मिला देवी व कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रोहिल्ला ने बताया कि मामूली वेतन लेकर शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे इन कर्मियों के हालात अच्छी नहीं है।

समस्या का समाधान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन: चाहर

हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चाहर ने बताया कि पिछले 20 दिनों से एलटीसी व अन्य फाइलें अटकी है। एसओ का पद रिक्त होने की वजह से आर्थिक मामलों की एक भी फाइल नहीं निकल पा रही है। जिसकी वजह से शिक्षकों को अनेक तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होंगे।

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