परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बोले, जिस एरिया में दौड़ते मिले अवैध वाहन, उस एरिया के अधिकारी नपेंगे
चंडीगढ़। परिवहन मंत्री हरियाणा मूलचंद शर्मा (Moolchand Sharma) ने प्रदेश में गैर-कानूनी तरीके से सवारियां ढोने में लगे निजी वाहनों पर शिकंजा कसने का आदेश जारी कर दिया है। इस काम में विभाग के अधिकारियों को रोडवेज महाप्रबंधकों और आरटीए सचिवों की एक संयुक्त जांच टीम बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें प्रदेश-भर में बिना कागजात के, नियमित तौर पर टैक्स नहीं भरने वाले और क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।
मूलचंद शर्मा यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान, आरटीए स्टाफ द्वारा किए वाहन चालानों या जुर्माने की रिपोर्ट दैनिक आधार पर मुख्यालय को देने, 20 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों के सम्बन्ध में नीति बनाने, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों की चैकिंग करने, बस-अड्डों से बसों के उचित संचालन, अब तक कंडम हुई बसों की संख्या और उनकी नीलामी करने, ई-टिकटिंग (E-ticketing) की वस्तुस्थिति, किलोमीटर स्कीम के तहत बसों की स्थिति, बसों का बीमा, महाप्रबंधकों के प्रदर्शन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से सवारियां ढोने के काम में लगी बसों और मैक्सी कैब समेत सभी निजी वाहनों की नियमित जांच के लिए टीमें बनाएं। इन टीमों को प्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर चेकिंग के लिए लगाया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी आरटीए सचिव निजी तौर पर सप्ताह में कम से कम दो या तीन बार वाहनों की जांच करें और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। इसके साथ ही, उन्होंने आरटीए सचिवों नियमित तौर पर कार्यालय में बैठने और रात के समय भी चेकिंग करने के निर्देश दिए।
मूलचंद शर्मा ने दूसरे राज्यों के साथ लगने वाले बॉर्डर पर ऑनलाइन टैक्स भरने के नाम पर होने वाली ठगी के कुछ मामले उजागर होने पर अधिकारियों को इस तरह के खोखे चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की ताकीद करते हुए कहा कि ऐसे सभी खोखों का जिलावार फ्री पंजीकरण किया जाए ताकि इनकी आसानी से जांच की जा सके।
परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिपो स्तर पर बसों की समय-सारणी बनाकर उसका समुचित पालन सुनिश्चित किया जाए और रोडवेज की बसों को उनका पूरा समय दिया जाए ताकि विभाग को किसी तरह का नुकसान न हो।
उन्होंने कहा कि विभाग की हर महीने बैठक बुलाई जाएगी जिसमें खास तौर पर, अवैध तरीके से सवारियां ढोने वाले वाहनों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक वीरेन्द्र सिंह दहिया और परिवहन आयुक्त श्री एस.एस. फुलिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।