Urea-DAP Crisis : कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले- प्रदेश में सरसों व गेहूं की बिजाई के लिए खाद की कोई कमी नहीं

भिवानी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में सरसों व गेहूं की बिजाई के लिए खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों को गेहूं व सरसों की बिजाई से महरूम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद के सही ढंग से वितरित को लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। किसान खाद के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि वे जरूरत के अनुरूप ही खाद लें और खाद का भंडारण न करें।

कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में खड़ी है। किसान को खाद व बीज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसके साथ.साथ खाद का सही ढंग से वितरण भी जरूरी है, जिसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला भिवानी रबी सीजन की प्रमुख फसलें सरसों एवं गेहू हैं। सरसों की फसल की बिजाई लगभग 368000 एकड़ में होती है जो कि अभी तक 117500 एकड़ में हो चुकी है। इसके अलावा गेंहूं की बिजाई लगभग 260000 एकड़ में होती है जिसकी बिजाई का सही समय एक नवम्बर से 25 नवम्बर है। बिजाई के समय प्रयोग में लाई जाने वाले मुख्यत: फास्फेटिक खादों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मुख्य रूप से डीएपी का प्रयोग किया जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सरसों की फसल के लिए आधा बैग डीएपी एवं गेहूं की फसल के लिए एक बैग डीएपी पर्याप्त होता है।

उन्होंने बताया कि किसानों को सरसों की बिजाई के लिए सितम्बर 2023 माह में 84,720 बैग डीएपी एवं अक्तूबर 2023 माह में 1,52,917 बैग डीएपी एवं 19,500 बैग एसएसपी किसानों में वितरित की जा चुकी है। आज के दिन जिला भिवानी में 54,223 बैग डीएपी उपलब्ध हैं व इसके साथ.साथ 34,920 बैग एसएसपी उपलब्ध है, जिसका प्रयोग सरसों की बिजाई के लिए बहुत लाभदायक है।

किसान खाद का भंडारण न करें

उन्होंनें किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद खरीद कर सरसों एवं गेहू की बीजाई करे व डीएपी खाद की किसी भी प्रकार का भंडारन न करें। गेहंू की बिजाई के लिए किसानों को समय पर डीएपी खाद की उपलब्धता बनी रहेगी व किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने नहीं दी जायेगी।

सभी डीलर को दिए गए हैं निर्देश

उप कृषि निदेशक डॉ. विनोद कुमार फौगाट ने बताया कि कृषि मंत्री दलाल के निर्देशानुसार सभी डीलरर्स की चार रोज पहले बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उनको निर्देश दिए हैं कि वो किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार डीएपी खाद की बिक्री करें व किसी प्रकार की अन्य सामान की टैगिंग ना करें।

ये भी पढ़ें- मनरेगा योजना में अटकी माइनरों की सफाई, किसान खुद बना रहे हैं पानी के लिए राह